यी. निर्माणको संविधान निर्माणको आधारशीला . 1 मा पठाएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा रानीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन 4 ।./ भएका छलफलका आधारमा सबैभन्दा जटिल संवधानसभामा सो समितिका सभापति डा.बाबुराम. 2 हि १ ९ ॥ विषय संघीयतासहितको शासकीय स्वरूप, न्याय भट्टराईले पेश गर्नुमएपछि संविधानसमामा मत पो हछिक वाटर, [ । प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा छुट राख्ने क्रममा केही नेताले आरोप समेत लगाए । 102 00 00 14. तथा संशोधन 0101 विषयसमेत समावेश हुन्‌ साथै पाँच साना दलका नेताहरू पनि बाहिरिए । : 0140 ५०2 0000. गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्न समितिलाई यो प्रवृत्ति संविधान जारी गर्ने सवालमा त्यति (5500 संविधानसभाले निर्देशन दिएको छ। अब यसबाट जायज कुरा होइन। किनकि घेरै समय मुलुक ) 100) र के भन्न सकिन्छ भने केही महिनामा नै नयाँ संविधानविहीनताको स्थितिमा रहनु एवं राख्नु |) ” संविधान जारी हुने र यसले मुलुकबासीमा भूकम्पले बुद्धिमत्ता हुँदैन | त्यसैले संविधान निर्माण एवं . | " पुग्याएको चोटमा थोरै भए पनि घाउ पुर्नेछ। जारी गर्न केही असहमति रहे पनि उहाँहरूले ' त्यसपछि मुलुक पुनः निर्माणमा द्रुत गतिमा जुट्नेछ। साथ दिनुपर्थ्यो। आफूलाई ठीक नलागेका सत्ताको खेलमा लाग्ने हो नेताहरू घन्यवादका पात्र बनेकोमा कुनै सन्देह सकिन्छ। भने मुलुक र जनताको पीडा छैन। यसबाट विगतका कमी, कमजोरी सच्चिनें यति हुँदाहुँदै पनि केही नेताले उठाएको ५ र विश्वासको वातावरण दलहरूप्रति बढ्दै जाने प्रसंग र आरोपलाई भने सिधै नकार्न सकिदैन । झन्‌ बल्झिन सक्छ | भूकम्पले परिस्थिति समेत जन्मेको छ। राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, क. पुन्याएको क्षति र २० वर्षसम्म “झण्डै नौ वर्षसम्म अन्तरिम संविधानको . नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षहरूले ६ भरमा चलेको मुलुक संक्रमणकालको घनचक्करमा चार दलको सत्ता स्वार्थ एवं कुर्सीको मोहबाट माओवादी द्वन्द्व लगायतको फसेको थियो। विकास निर्माण पनि निस्प्रमावी प्रेरित मई मध्यरातमा सहमति गरिएको भन्ने राजनीतिक अस्थिरताले बनेको थियो। यसको पीडा र परिस्थितिले मुलुक आरोप लगाएका छन्‌ । दैवी विपत्तिका बेलामा अघि बढेन । त्यसमाथि -काटेमाथि नुन चुक पनि कसलाई प्रधानमन्त्री र को कसलाई राष्ट्रपति निम्त्याएको विकास "निर्माणको भनिएमैँ गत वैशाख १२, १३ र २९ गतेको बनाउने तथा सत्तामा के कति माग रहने मनी साको सुस्ततालाइ ।चन झन्‌ हम्स हुनेछ। .. ॥ हरिप्रसाद भट्टराई विनाशकारी भूकम्पले आम नागरिक «शसर्माहत भएका बेला ढिलै मए पनि नयाँ संविधान .! बन्ने आधारशीला तयार भएको छ । यस कार्यले भूकम्पले मुलुकमा पुन्याएको पीडामा थोरै भए “पनि मलमणट्टी गर्न सघाउ पुग्दैछ । यस मानेमा - मुलुकका ठूला साना सबै दल तथा नेताहरूमा जनताको विश्वास बढ्नेसँगै मुलुकको पुनः निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण 'पहलु समात्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । पीडामा सबैजना एक ठाउँमा उमिने मानवीय संस्कृति आज पुनः चरितार्थ हुँदैछ,, जुन अत्यन्त सुखद पक्ष हो | 'नयाँ संविधानका विवादित विषयबारे राजनीतिक, दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति भई १५ दिनमित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा आउने गरी संविधानसमाको प्रक्रिया' अगाडि बढाइएको छ | यो संविधान बन्ने महत्त्वपूर्ण आधारशीला हो| गत शुक्रवार बसेको संविधानसमाको बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन-२०७२ माथि बृहत्‌ छलफल गरी नयाँ लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लेखनका लागि मस्यौदा समितिमा भूकम्पले देशलाई नराम्ररी थला नै पारिदियो । यस्तो अवस्थामा राष्टिय एकताको नै खाँचो थियो, छ। विगतमा दलहरू संविधानका विवादमा एक ठाउँ नहुँदा नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा र आक्रोश नै जागेको थियो । यसो भन्दैमा दलहरूप्रतिको वितृष्णा नै मन्ने होइन । यसमा सबै दल तथा नेता दोषीका पात्र एकै समान पनि होइनन्‌ । दोषको भागीदार कर्म-बेसी भए पनि प्रायः सबै दल तथा नेताहरूमा त्यो वितृष्णा भएकै हो। गल्ती पटक पटक दोहरिएकै हो । पालैपालो सरकारमा बस्ने नेतृत्व कुम्ल्याउने खेल भएकै थियो र त्यो क्रम अहिले पनि झिनो रूपमा मौकाको यखेलमा रूपान्तरित हुँदै पनि छ। तर पनि समयको अन्तराल र भूकम्पको पीडाले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा जुट्न नेताहरूलाई बाध्य पास्यो । अन्तत: सहमति जुट्यो तर अझै पनि केही नेताहरू चेत्न नसकेको घटनाक्रमले छरपस्ट पार्दैछ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीलगायत मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रि) बीच भएको संविधानका अन्तरनिहित विवादित विषयको १६ बुँदे सहमतिप्रति केही सानापार्टी र तिनीहरूका नेताजन एकमत हुन सकेका छैनन्‌ । प्रदेश संख्या आठ बनाउने विषयमा पनि बहुसंख्यकको चित्त बुझाई छैन, तर पनि लामो समयसम्म त्यसैमा अल्झिएर मुलुकलाई संविधानविहीनताको अवस्थामा राख्नुभन्दा त्यस्ता कुरामा पछि पनि संसद्को दुई तिहार्ड मतबाट संशोधन गर्न सकिने गरी संविधान जारी गर्नु नै बुद्धिमत्ता हठर्छ । जुन धेरै पहिले नै गर्नुपर्थ्यो । अब 'अहिले पनि त्यही कुरामा अल्फिनु राम्रो होइन | त्यसैले ठूला दलहरूले गरेको सहमतिमा कोही पनि बाँकी नहुने गरी त्यसलाई समर्थन एवं साथ दिनु मुलुकको हितमा छ। सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संवैधानिक चार दलको सत्ता स्वार्थ एवं कुर्सीको मोहबाट प्रेरित मर्ड मध्यरातमा सहमति गरिएको भन्ने आरोप लगाएका छन्‌ । दैवी विपत्तिका बेलामा पनि कसलाई प्रधानमन्त्री र को कसलाई राष्ट्रपति बनाउने तथा सत्तामा के कति माग रहने भनी सोको आधारमा सहमति गरिएको हो भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिदैन । तर संविधान जारी गर्ने प्रयासलाई सबैले साथ दिनु अपरिहार्य छ। त्यस खालका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्नु पनि त्यतिकै, खाँचो छ) . बनाइरहको छ। लाखौं मानिसको ओतिने छानो छैन । सरकारी संरचना पनि त्यत्तिकै ध्वस्त छन्‌ | यस्तो बेला सत्तास्वार्थ होइन, खुला हृदयले नेता, नागरिक समाज, कर्मचारी, जनता सबै एक जुट हुनुमा नै सबैको कल्याण छ । सत्ताको खेलमा लाग्ने , हो भने मुलुक र जनताको पीडा झन्‌ बल्झिन सक्छ। भूकम्पले पुग्याएको क्षति र २० वर्षसम्म माओवादी.दन्द्व लगायतको राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको विकास निर्माणको सुस्ततालाई चिर्न झन्‌ हम्मे हुनेछ। ' अहिले, भूकम्पले प्रारम्मिक क्षतिको आँकडालाई केलाउने हो भने मुलुक एक्लैले पुनःनिर्माण खर्चको जोहो गर्न : असम्भव प्रायः छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संकलित क्षतिको मूल्यांकन गर्दै क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी संरचनाहरूको पुनः निर्माण र आर्थिक तथा ' सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्बभन्दा बढी रकमको जोहो बममा भएको छ । यो सबै खर्च जुटाउन र पुनः निर्माणमा जुटुन सरकार एक्लै वा पार्टी विशेषले मात्र सम्भव छैन । त्यसैले यस्तो बेला कुन कसको सरकार र नेतृत्व भन्दा पनि समयमै संविधान जारी गरी लागत खर्च जोहो गर्न र पुनः निर्माणमा जुट्नु ८ आवश्यक छ। ब १ 1111151711-51149(692171011.00171 छ्रिहिछि त