भकम्पपछिको पनर्निर्माण यसरी गर्ने हो कि? हन ८ छनोट गनुपछ जसका मापदण्डमा (क) ु र टिकाउ हास्‌ कार्यावमाजन सहितका त्रिपक्षाय सत रप ७ (९ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प प्रतिरोधात्मक) (ख) निर्माण जरुरी छ। न लागत भरसक .थोरै होस्‌ (ग) बढीभन्दा बढी स्थानीय निर्माण ५. प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कतको व्यवस्था गने सामग्रीको प्रयोग हुनसकोस्‌ (घ) सुरसित र सुविधायुक्त होस्‌ (ङ) संलग्न निकायहरूबीचको सम्झौता बमोजिम हुनुपर्ने स्थानीय मानिसबाट नै निर्माण हुनसकोस्‌ (च) बाढी र पहिरो जाने पुनर्निर्माण कार्य भडरहेको छ कि छैन भनेर त्यसको निरन्तर स्थानमा नहोस्‌ । यसका लागि सरकारले निश्चित समायावधि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न अति आवश्यक छ। यसका दिई सम्बन्धित विज्ञ वा निकायहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सरकारले, गाउँस्तरमा गा.वि.स. सचिवको अध्यक्षतामा ॥ आधारमा डिजाइनहरूको माग गरी प्राप्त डिजाइनहरू मध्येबाट सहयोगी निकाय र स्थानीय प्रतिनिधिहरू रहेको गाउँस्तरीय क) ६ उपयुक्त तथा उत्कृस्ट डिजाइनको छनोट आवश्यक छ। अनुगमन “समिति गठन गर्न जरुरी छ। यसैगरी जिल्लास्तरमा । २. सहयोगको बर्गिकरण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित कार्यालय सरकारले सहयोगको वर्गिकरण गर्दा ध्वस्त भएका प्रमुख, जिल्लाका .जनप्रतिनिधिहरू र सहयोगी निकायहरूको घरहरूको सतिको मात्रा र उनीहरूको आर्थिक हैसियतको प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको गठन गर्न सागरकुमार राई आधारमा गर्नुपर्छ, जसमा क्षतिको मात्रा तर्फ (क) पूर्ण मत्किएको जरुरी छ भने केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यसतामा सम्बन्धित म णणाणणणणणणणणणणणा घरहरू (ख) बस्नै नहुने गरी चर्किएको घरहरू वा आशिक क्षति मन्त्रीहरू, सभासद्हरू, विज्ञहरू र सहयोगी संघसंस्थाका भएका घरहरू र (ग) सामान्य चर्किएको घरहरू गरी तीन वर्गमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय अनुगमन समितिको "यही असार १० गते काठमाडौँमा “पोस्ट डिजास्टर निड वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक मूल्याङ्कनको आधारतर्फ गठन गर्नुपर्छ। यी तीनै तहका समितिहरूले सक्रियता र 'एसिस्मेण्ट” अर्थात्‌ पीडीएनए” को सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको (क) घनीमानी वा आर्थिकरूपले सम्पन्न परिवार (ख) सामान्य इमानदारिताका साथ आआफ्नो भूमिकाहरू निभाउन जरुरी छ। महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको परिवार र (ग) विपन्न वा गरिब परिवार गरी तीन वर्गमा पर्छ। लागि आवश्यक पर्ने करिब छ खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी घरहरूको क्षतिको .र घरपरिवारको ६. तालिमको व्यवस्था गर्ने जोहो गर्नु नै यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। यो आर्थिक स्थितिको आधारहरूमा वर्गीकरण गरिएका विभिन्न घ्वस्त घरहरूको पुनर्निर्माण त्यही पनि छोटो समयमा गर्नका पुनर्निर्माणको लागत रास्ट्रिय योजना आयोगले त्तयार पारेको हो। वर्गहरूलाई सरकारले के. कति? र कहिलेसम्म सहयोग लागि धेरै संख्यामा सिपालु सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्सियन, गृह मन्त्रालयका अनुसार महाभूकम्पमा परी“करिब नौ हजार उपलब्ध गराउन सक्ने हो ? सो को यथासम्भव चाँडो निर्णय प्लम्बरहरूको आवश्यकता पर्छ। अब निर्माण गरिने निजी मानिसको मृत्यु र २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्‌ मने. गरी पीडित मोनिसलाई जानकारी गराउनुपर्छ । घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक, आधुनिक र सुविधायुक्त पाराको १४ वटा जिल्लाको झण्डौ पाँच लाख घरहरू पूर्णरूपले ध्वस्त ३. कसरी सहयोग पुच्याउने ? बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यस्तो फरक ढाँचाको घरहरू निर्माण भएको छ | त्यस्तै करिब दुई लाख ४० हजार घरहरू नराम्ररी पुनःसंरचनाको निमित्त के कसरी सहयोग पुग्याउने ? भन्ने. गर्नेलाई अहिले भएको हाम्रो गाउँघरको मिस्त्रीहरूले नजान्न चर्किएको छ। महामूकम्प गइसकेको पनि करिब तीन महिना सम्बन्धमा यी विकल्पहरू व्यावहारिक हुनसक्छन्‌ जसमा (क) पनि सक्छन्‌ | त्यसैले ती मिस्त्रीहरूदेखि लिएर गाउँघरका भइसकेको छ तर ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण के दिनुपर्ने जति सहयोग हो त्यो वापत्‌ नगदै रकम उपलब्ध गराउने: पढेलेखेका बेरोजगार युवालाई यस्तो कामका लागि व्यावहारिक कसरी गर्ने ? भन्ने चिन्ता र चुनौतीले साधारण मानिसहरू मात्र (ख) दिनुपर्ने रकम बराबरको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसले गर्दा एकातिर शिक्षित होइन सरकारसम्मलाई देखिन्छ । (ग) दिनुपर्ने रकम बराबरको मिस्त्री र ज्यामीहरू उपलब्ध बेरोजगार युवालाई रोजगारीको सिर्जना हुने अवसर मिल्छ भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कार्यको निमित्त छिमेकी रास्ट्र मारत गराउने (घ) दिनुपर्ने रकमबाट मिस्त्री ज्यामीहरूको ज्याला अर्कोतिर ध्वस्त भएको गाउँघरहरूको पुनर्निमाण हुनमा सहयोग र चीनंलगायत अन्य मित्ररास्ट्रहरू तथा दातृ निकायहरूबाट रकम तिरिदिने (ङ) दिनुपर्ने रकमबाट निर्माण सामग्री वापतको पुग्ने पनि देखिन्छ । करिब चार खर्ब ४० अर्ब रुपियाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रकम मात्र तिरिदिने । ७. पुनर्निर्माण निर्देशिका तयारी गर्ने आइसकेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री राहतकोसमा करिब पाँच अर्ब पीडित व्यक्तिहरूको घर सरकार वा. सहयोगी निकाय पुनर्निमाण जस्तो महान्‌ कार्यलाई सफल बनाउनको निमित्त रुपियाँ पनि जम्मा भइसकेको देखिन्छ भने सरकारले पुनर्निर्माण आफैंले बनाइदिने भन्दा पनि उनीहरू आफैलाई नै बनाउन सरकारदेखि अन्य अनेकौं सहयोगी संघसंस्थाहरू, राजनीतिक कार्यलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न लगाउने र त्यसमा बाहिरबाट सहयोग मात्र गरिदिने चाहिँ बढी नेताहरू, पीडित घरपरिवारहरू र विज्ञहरूको संलग्नता हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव पनि अध्यादेशमार्फत व्यवहारिक हुन्छ । अति अशक्त र असहाय घरपरिवार जसको - देखिन्छ भने पुनर्निमाण कार्यमा ती निकाय वा व्यक्तिहरूको पारित गरिसकेको छ। यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माण सहयोग गर्ने, कोही छैन भने सरकार वा सहयोगी निकायहरू आआफ्नै प्रकृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका र दायित्वहरू रहने गर्नुपर्ने प्राय: सबै गाउँबस्तीहरू सडक नपुग्ने विर्कट ठाउँतिर आफैंले भए पनि उनीहरूको घरहरू बनाइदिन आवश्यक पनि देखिन्छ। उनीहरूले आफ्ना भूमिका र दायित्वहरूलाई हुनु, त्यसमाथि अझ घरहरू छरिएर रहनु, गाउँबस्तीहरूमा देखिन्छ। जिम्मेवारीपूर्वक र पारदर्शी ढङ्गले निमाउन अति जरुरी बस्नै नहुने गरी ठूला चिराहरू पर्नु, पुनर्निर्माण कार्य कसरी गर्ने ४. कसरी जिम्मेवारी दिने ? हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको भूमिका र दायित्वहरू के कस्तो हुने हो ? भन्ने स्पस्ट खाका र दृस्टिकोण अहिलेसम्म सरकारसँग पुनर्निर्माण कार्यमा प्राय सबै दातृ एवं सहयोगी निकायहरूले हो ? र ती दायित्व र भूमिकाहरू जिम्मेवारीपूर्वक र पारदर्शी नहुनु, प्रक्रियामुखी स्‌ छट्ठु प्रवृत्तिको प्रशासनयन्त्र हुनु लगायत आफैँ संलग्न भई सहयोग गर्ने सोच बनाइरहेको देखिन्छ भने ढङ्गले ननिभाएमा उनीहरूमाथि के कस्तो कारबाही हुने हो ? पुनर्निर्माण कार्यमा एकभन्दा धेरै निकायहरूको संलग्नता रहनु सरकार चाहिँ सम्पूर्ण सहयोगहरू आफ्नै मातहतमार्फत अर्थात्‌ आदि जस्ता प्रावधानहरू समेटिएको एउटा पुनर्निमाण निर्देशिका जस्ता कारणहरूले गर्दा यो पुनर्निर्माण कार्य हामीले सोचे जस्तो एकट्वार प्रणालीबाट लागू गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यस्तो सरकारले तयारी गर्न जरुरी छ। २०७२ वैशाखको भूकम्पले सहज र सरल भने अवश्य छैन । अवस्थामा सरकारले एकातिर सहयोगी निकायहरूलाई मन नेपालीको अज्ञानता, मूर्खता र लापरबाहीपनको मात्र होइन, ध्वस्त भएका संरचनाहरूमा निजी घरहरू लगायत : दुखाउने र अर्क्रोतिर सम्पूर्ण कामको बोझ पनि आफै लिने उनीहरूको लोम, पाप, ढाँटछलपनको पर्दाफास पनि गराइदिएको विद्यालय, सरकारी कार्यालय, विकास निर्माणका संरचनाहरू र गर्नुमन्दा त वास्तविक सहयोगी निकायहरूको छनोट गरी छ। त्यसैले अब हामीले हाम्रो घर तथा संरचनाहरूको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेका छन्‌ । यी मध्ये संख्याको उनीहरूको समता र चाहना अनुसारको जिम्मेवारी दिने गर्दा पुननिर्माण गर्दा अहिलेको जस्तो अज्ञानता, मूर्खता, लोभ, पाप र हिसाबले सबैभन्दा धेरै निजी घरहरू नै परेको देखिन्छ । त्यसैले उपयुक्त हुने देखिन्छ । 'छनोटमा परेका सहयोगी निकायहरूलाई ढाँटछलको प्रदर्शन होइन बरु दसता, गम्भीरता र. डमानदारीको पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा अन्य संरचनाहरूभन्दा पहिले यही कुन जिल्लाको, कुन गाउँको, कति घरहरू अझ कस कसको प्रदशन गर्ने बेला आएको छ । यसबाट नौ रेक्टर स्केलसम्मको निजी घरहरू पर्ने जरुरी देखिन्छ । घरहरू, कति समयमा र लागतमा पुनर्निर्माण गरिदिने हो? सो भूकम्प आउँदा पनि हाम्रा भावीपिढीहरू आफ्नै घरभित्र १. निजी घरको उपयुक्त डिजाइनको छनोट गर्ने को पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई परिणाममुखी, सुरक्षित रहन सकुन्‌ । भूकम्पले हामीलाई दिएर गएको यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निजी घरहरूको ढाँचा कस्तो बनाउँदा पारदर्शी र सहभागीमूलक बनाउनका लागि सरकार, गाउँका चेतावनी अथवा सुध्रिने अवसर जे माने पनि हुन्छ। » उपयुक्त हुन्छ भन्नाका निम्ति सरकारले उपयुक्त डिजाइनहरूको जनप्रतिनिधि र सहयोगी निकायहरूको बीचमा स्पस्ट (उपमहानिर्देशक, सिँचाइ विभाग) नाए्रलबाएछा-८५ ु “002 भ्रबा_(009 (22०1 1५ 0 (० "शनमणम्यासकमध(ककनकेक काकाको) क्खकाईटदकनकरलधि 4 0काकोदिननमद्रकल 12:20. ताम वि तिल तति न न रुरु???