|
ब्धि पन 0004 ौस्साफ। पययाकन पनी ५ पूर्व प्रम. सुशील कोइरालाको निधनले भारतीय अधिकारीले बिगत (नाकाबन्दी)
बन समग्र मुलुक शोकाकुल बनेको छ । विचार ु जोरसवापत्र को सन्दर्भ 'दुखद् घटना' भएको भन्दै ८ गै
हर सहतन्प ठाफ्र वि विवेचना आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ । ती
2७ क, अध्यक्ष तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी चार हा चा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । टु
- विष्ण् पौडेल
ति? अर्थमन्त्री
शा २०७२ साल माघ २९ गते शुक्रबार ७ 2016 £01010901१/ 12 £110901/ 9
सा ममि 0010???) 0 निजि आिजजज्ज्जिजिजिजआिजि्िि जन आव सलमा मा का ईन न आितिजतिजितिव्न्जिििी
पनः निर्माणमा स्थानीय सरकार
जिम्मेवारीपूर्वक नलिई व्यक्तिले आफ्नो घर बनाउँछ ।
, स्वास्थ्य चौकी, सकेन | यसो हुनमा स्थानीय तहमा » लिएर वार्ना
हत्याको कारण कि त आतङ्कवाद भनिएको हुन्छ पुनःनिर्माणको अबधारणा 0 ध कार्यालयमाफत् सरकारी भवन, स्वा न आमा हुन् ने हो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी
“पो वा प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना तर त्यसका पछि भूकम्पबाट प॒भावित संरचनाको विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका का न खान आयो जिल्ल सिक
(यु कुनै न कुनैरूपमा 'खराब शासन प्रणाली' रहेको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार केन्द्रमा काम अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । यसका लागि 0... ही गि क नृटादन लामो त फि
: टन हट :निर्माण सबभन्दा तल्लो तहमा उपभोक्ताका संस्था संलग्न गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय र त कुल लाए त
0 हुन्छ जुन कुरा सतहमा देखाइदैन । नोबेल पुरस्कार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनः यहा चिनिन न ठेक्कापद्वाका माध्यमबाट
१ 0200 (१९९८) बिजेता अर्थशास्त्री आमर्त्य सेनको परामर्श परिषद् र निर्देशक समिति रहन्छ भने हुने छन् चर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तत्कालीन बनाइदिनसक्छ । बिग्रिएको सडकको पुनःनिर्माण
५ 2... शक 10 ईँ अध्यक्षतामा र नगरपालिका ९ 0 त प्सजस। हन भये "
वाण गाए 4 ८ क निष्कर्ष यहाँ शल्य त जुन क तासहलाले न नीति नियम जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले 'छिट्टै स्थानीय सडक जाल र कुन"
0 मानिसको जात एए होइन तनु समाज, अर्थतन्त्र र निर्माण, मार्गदर्शन गर्ने निकाय हुन् । भूकम्पबाट अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै स्थानीय निर्वाचन गरेर पुनःनिर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित, जड हिप केल तका
नै राज्यको अवतार पकलसाले हो। क्रियाशील पभावत क्षेत्रमा पुनःनिर्माण गतिविधि समन्वय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु हो । बा र भिमनका ९ अघि सो र गराउन पुनः
सालदेखि यी निकाय जनप्रतिनिधिविहीन प्रतिबद्धता जनाउनु थियो। पुस ३० ।
(फङ्सनिङ) लोकतन्त्र त जुलुकमा जनताले गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक समन्वय समिति रहने २०५९ सालदेखि न न बोकतिक वत उनतनिमाज,
11111111111111111101111110111111110110111201112120011०००००००० अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्न उ पह कु 'कटनीतज्ञहरूसँग बालुवाटरमा भेट गर्दै पुनःउत्थानका लागि लामो समय लाग्न स ८]
विपद्पछिको पुनःनिर्माण, निशा । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ग असारभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचस यसका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक
कि सके लको यक प्रलय, दुननिमोग र पुन उत्थान | हने बताउनुभएको थियो । आफ पर्छ। वस्ती सार्नुपर्ने अवस्थ छ पय
_ पुनःउत्थानमा स्थानीय कारण करिब नौ का गुमाए, क क खि ता ० प्रेविपद् व्यावस्थापन, ७ षरबिपद्पछिका गर्तिवधिहरू (राहत, भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट स्थानीय जीविकोपार्जनको समस्या छ। यतिमात्रै होइन,
निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हक न % 2 जनसहभागितामूलक योजना निर्माण र समन्वय समिति निर्माण | पुनःस्थापना, पुनःनिर्मण)मा समन्वय निकायको निर्वाचन सुरु गर्ने पक्षमा अब हुने निर्माण कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप सहन
लाख जति घर सतिकिए र ०० तल कार्यान्वयन /प्रवर्ढेन ० »तालिम, क्षमता ७ परेमाथिल्लो तहका निकायलाई रहेको पनि उहाँले कूटनोतज्ञहरूसँग गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रम
छ | खासगरी यिनले मानिस अमाकितँ' मए। सूकमपले 'को ० »2अन्य स्यानीय सरकारहरूसँग सहकार्य : अभिवृद्धि आवश्यक जानकारी गराउने र समन्वय बताउनुभएको थियो । यदि यसो भयो बनाउन, आवश्यकता पहिचान गर्न, प्राथमिकता
स्थानीय पहिचान जिल्ला प्रेमावित बसायौ जससष्ये १४ पूर्वजेतामती, जलाधार व्यवस्यापन, गिमदपछिको 0 ताक बन र रा ने का पी मा? महिनाभित्रै निर्धारण गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय
स्थानीय आवश्यकता प ७ सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको छ कै" यो क वितरो नक । ” २ १७ ० पुनःस्थापना कार्यक्रमको योजना स्थानीय निकायको चनाव हुनसक्छर जनप्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ।
व् , प्राथमिकीकरण र समन्वयमा फि त त त कक ५ लर १ रेतव्याडक सङकलन | त £तध्याइक | निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुननिर्माणको विपदूर्पछको पुननिर्माण, पुनःउत्थानमा
क महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह अर्ब जति निजी/व्यक्तिगत सम्पत्ति | ७,५०० तप 00093“ १ सङ्कलन, प्रतिबेदन काम सम्हाल्न सक्छन् तर अर्को स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
पर्छ | पुनःनिर्माणका लागि ६७० अर्ब | ० » पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन ० "ेविपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन | समस्या के पनि छ भने विद्यमान खासगरी यिनले स्थानीय आवश्यकता पहिचान,
गर्छन् | पछिल्लो समयमा पिया खने अन छ| 2200 10 हक विर लाह अलि 0 सहयोग जुटाउने, रकम निकासा ऐन, नीतिहरूले निर्वाचित स्थानीय प्राथमिकीकरण र समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका
स्थानीय सरकारलाई यतिमा पुनःनिर्माणका लागि सहयोग | » ?2स्रोत परिचालन : अन्य निकायसँग समन्त्रय, ७० 0». स्थानीय स्रोत साधन, जनर्शाक्त जनप्रतिनिधिका लागि कहीँकतै ठाउँ निर्वाह गर्छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । पछिल्लो समयमा
जुटाउन अर जी दाताहरूको | खाफभेदारी परिचालन राखेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई यतिमा मात्रै सीमित गरेको
मात्रै सीमित गरेको पाइन्न | सम्मेलन आयोजना गरियो जसबाट | " » अनुगमन र मूल्याङ्कन समस्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाइन्न । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र
क” ४१० अर्ब रुपियाँ सहयोग प्रतिबद्धता | ग्रोतः एफएओ, २००४ नहुनुमा मात्रै सीमित छैन । भूकम्पबाट साधन जुटाउने कार्यमा स्थानीय सरकारले अहम्
अतिप्रभावित १२ जिल्लाका १७८ जिम्मेवारी बोक्न सक्छन् । यी निकायहरूसँग खर्च
प्राप्त मएको छ । राजनीतिक तानातानले छ त
७ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापनामा ढिलाई व्यवस्था ऐनमा छ। यो समितिको संयोजक छन् र कहिले राजनीतिक संयन्त्र त कहिले गाबिस भवन क्षतिग्रस्त छन् र वषौँदेखि गाविस साझेदारीको अवधारणा पनि समेट्न छ।
७ डस्बरजंग डाँगी भयो। भूकम्प गएको करिव १० महिना बिलै सम्बन्धित जिल्लाबाट व्यवस्थापिका-संसदमा कर्मचारीबाट सञ्चालित छन् । राजनीतिक सचिवविहीन छन्। १४ जिल्लामा ५७५ गाविस हाम्रा स्थानीय निकायको वार्षिक खर्च करिव ३३
र लाग्दासम्म पनि घरबिहीनहरूले सुरक्षित घर प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू (आलोपालो) तथा संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि यो व्यवस्था सचिवको दरबन्दी रहेकोमा १३७ पद रिक्त छन्र अर्ब रुपियाँ छ जसमा सात अर्बजति आन्तरिक
: बनाउन पाएका छैनन् । पीडितले बर्खा र हिउँद सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय हटाइएको हो । कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय तिनमा कर्मचारी पठाउन सरकारले सकेको छैन। स्रोत नै रहने गरेको छ (आ.व. २०६९।७०) ।
खराब शासन व्यवस्थाले जति अरू केहीले टटरामै बिताए | आगामी वैशाखसम्ममा सबैले घर विकास अधिकारी रहने व्यवस्था छ । कुनै (तहमा निकाय केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन्र यो परिस्थितिमा गाउँगाउँमा पुनःनिर्माणको काम १212 गाविस, नगरपालिका र जिविसले आफ्नो
पनि मानिस (गरिब) को हत्या गर्दैन बनाउन पाउनेछन् भन्ने आश्वासन आएको छ। पनि स्थानीय निकायको उपस्थिति नरहनु यसको उनीहरूमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा माथिको सहजरूपले अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वास गर्न खर्चको सानो हिस्सामात्रै पनि विपद् व्यवस्थापन र
- दी इकोनोमिष्ट, १९९९ यो आश्वासन पूरा मयो मने पनि अरू पुनःनिर्माण कमजोरी पक्ष हो। निर्देशन पालना गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कठिन हुन्छ। कक पुनःनिर्माणमा लगाए भने वार्षिकरूपमा ठूलो रकम
र पुनःउत्थानका लागि लामो समय खर्चनुपर्ने प्राधिकरण अहिले पुनःनिर्माण नीति र पुनःनिर्माण चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको अनुभव उद्धार स्थानीय सरकार : पुनः जग परिचालन हुनसक्छ | ३
हामीले दैनिक यति मानिस मरे, यति घाइते हुन्छ जुन एक दशक वा त्योभन्दा लामो पनि कार्यनीति ल्याउने तयारीमा छ। प्राधिकरणको र राहत वितरणका बेला नै महसुस भएको हो। भूकम्पबाट क्षतिगस्त घर बनाउने काम
मए भनेर सुन्दै आएका छौँ समाचारमा त्यो हुन सक्छ। प्रस्तावित अवधारणामा जिल्लास्तरीय विकास पछिल्लो समयमा पीडितको सही तथ्याङ्क आउन सम्बन्धित व्यक्तिकै हन्छ। सरकारी सिधा 0109771 त?) रीत निक लाले काप हहितको क ताक आउन सम्वत गतिको हु सा 0000)
“ हु हु न] 1098
त नामका तो न 0000606006000000000000000101014010101010181004100 1007 0040 0 000100001011010101001000010606000000010004000740010100 1007 0000
|
|