|
|
|
त र रर त 0 वी री 008081010100000001011111111 मि ता तिस मम ता
प्राकृतिक विपत्तिले आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा पुग्याउने
क्षति निकै ठूलो हुन्छ । विपत्तिबाट पार पाउन विकसित र धनी
भनिएका मुलुकलाई त हम्मेहम्मे पर्छ मने गरिब मुलुकले
विदेशी सहयोगविना विपत्तिको घाउमा मलम लगाउनै सक्दैन ।
सरकारीस्तरबाट मात्रै नमई नागरिकले पनि आफ्नो छाक
काटेर सहयोग गर्छन् ।
ओस्कार बेसेरा (ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालय),
इडुआर्डो काभल्लो (इन्टर-अमेरिकन डेमलपमेन्ट बैङ्क) र
इलान नोय (हवाई विश्वविद्यालय) ले प्राकृतिक विपत्तिपछिको
औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) को प्रवृत्ति विश्लेषण
गर्नुभएको छ। दुई वर्ष अघि प्रकाशित अनुसन्धानमूलक
लेखमा सन् १९७० देखि २००८ सम्ममा भएका छ हजार
५३० वटा ठूला प्राकृतिक विपत्तिका घटनालाई विश्लेषण
गरिएको छ । उहाँहरूको निष्कर्ष के छ भने विपत्तिको घटना
हुनु अगाडिको वैदेशिक सहायताको तुलनामा विपत्तिका घटना
भएको वर्षमा ८ देखि २० प्रतिशतसम्म सहयोग बढेको छ।
दोस्रो वर्षदेखि वैदेशिक सहयोग घट्न थाल्छ र छैटौँ वर्षमा
विपत्तिपूर्वको अवस्थामा पुग्छ तर यस्तो सहयोग विपत्तिले
पुग्याएको कुल क्षतिको ज्यादै सानो हिस्सामात्रै हुन्छ । यसरी
बढ्ने सहयोग राशी भने. नयाँ नमरड प्रायः नियमित विकास
सहयोगबाट पुनःवर्गीकरण गरेर दिइन्छ र जति घोषणा गरिन्छ,
त्योभन्दा कममात्रै दिइन्छ ।
गैरसरकारी क्षेत्रबाट आउने विदेशी सहयोगको चरित्र
त झन् बुझिनसक्नु हुन्छ । विपत्तिका बेला विदेशी संस्थाले
तत्काल ठूलो राशी घोषणा गर्छन् र त्यो राशी संकलन गर्नपट्टि
लाग्छन् । रकम सङ्कलन भएन भने उनीहरूले प्रतिबद्धता पूरा
गर्न पनि सक्दैनन् । हैटीको भूकम्पछि गरिएको प्रतिबद्धताको
करिब आघाजति मात्रै रकम खर्च मयो । घोषणा गरिए अनुसार
रकम नदिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था झन् अगाडि
रहे।
सबै खर्च कटाएर सहयोग
डिजास्टर एकाउन्टाबिलिटी प्रोजेक्ट प्राकृतिक विपत्ति
व्यवस्थापनको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न अमेरिकामा स्थापित
गैरसरकारी र गैरनाफामूलक संस्था हो। यसले वैशाख १२
गतेको भूकम्पपछि नेपालमा भएको उद्धार र राहतसम्बन्धी
'काममा संलग्न सयजति नागरिक समाजका संस्था, विदेशमा
रहेका नेपालीका संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एक महिनाका
गतिविधि मूल्याङ्कन गरेको छ । यो प्रतिवेदन अनुसार धेरैजसो
संस्थाले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न सार्वजनिकरूपमै
आह्वान गर्छन् । अहिले पनि यिनले नेपालकै लागि भनेर रकम
सङ्घलन गरिरहेका छन् र सङ्कलित रकम नेपालमा खर्च पनि
गरिरहेका छन् तर केही यस्ता संस्था पनि छन्, जसले नेपालको
भूकम्पबाट भएको क्षतिको तस्बिर प्रयोग गरेका छन् तर प्राप्त
रकम नेपालक] भूकम्पपीडितकै लागि खर्च हुन्छ भनेर स्पष्ट
भनेका छैनन् [यस्ता संस्थले नेपालीका नाममा उठाएको रकम
अन्यत्रै खेर्च हुने सम्भावनौँलाई-पनि त्यस संस्थाले औँल्याएको
छ। उसका“ अनुसार यसरी उठेकै रकमबाट ती संस्थाको
प्रगामनिक खर्च पनि जुट्छ । धेरैजसोले उठेको रकमको १०
फरक मत राख्नु भनेको संविधान
म. निर्माणको प्रक्रियामा सम्मिलित हुनु जोरखापत्र 2
हि 0 हो!
- सुवासचन्द्र नेम्वाङ
र अध्यक्ष, संविधानसमा
विचार 246
छ २०७२ असार १७ गते बिहीवार ७ 2015 701 21101509१ छ
पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा हैटीका जस्ता गल्ती नदोहोस्याउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ
संस्थाको रकम सङ्कलन र खच अपारदर्शी छ।
यही संस्थाले हैटीको घटनामा पनि घेरै संस्थाले पारदर्शिता
देखाउन नसकेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यो प्रोजेक्टका
अनुसार हैटीका लागि भनेर रकम उठाउनेमध्ये १९६ यस्ता
संस्थाको अध्ययन गर्दा ३८ वटामात्रै आफ्नो हिसाब देखाउन
तयार भएको र आठवटाले मात्रै हिसाबकिताब सार्वजनिक
गरेका थिए। यस्तो अवस्था नेपालको सन्दर्मेमा पनि दोहोरिन
सक्नेप्रति सचेत रहन यो संस्थाले आग्रह गरेको छ।
पीडितसम्म पुग्छ तर कुने पीडितलाई सहयोग गरें भन त्या
उपलब्धिको गणना स्थानीय संस्थादेखि पैसा उठाउनेसम्म र
बिचौलिया संस्था सबैका प्रतिवेदनमा हुन्छन् । यतिसम्म कि
आफूले गरेको कामको 'प्रोपोगन्डा' फैलाउन नियुक्त विज्ञहरूको
तलबभत्ता र सुविधा पनि सहयोग रकमभित्रै पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हैटीमा पुनर्निर्माणका
लागि आएको द्विपक्षीय सहयोगको छ प्रतिशतमात्रै हैटीका संस्था
_र एक प्रतिशतमात्रै सरकारमार्फत खर्च भयो । एउटा अमेरिकी
221 ५ 09: 0027
0010 ॥ )/ छुँ ॥ ८ 1.0 ७ ॥ &. :
पक तहकै 0) “त्य
१:-6 र कन
पेटी' ठेक्का प्रणाली
विपद्मा परेका मुलुकका नाममा धनी मुलुकमा पैसा
उठाउने अधिकांश यी संस्थाका कार्यालय त्यो विपदमा परेका
मुलुकमा हुँदैनन् वा उनीहरूका 'एजेन्ट' पनि हुँदैनन् । १०
प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी ९० प्रतिशत सम्बन्धित
मुलुकमै पठाए भने पनि विज्ञ बनेर आउने सम्बन्धित संस्थाका
कर्मचारीले मोटो रकम कुम्ल्याउँछन् र काम गर्न अर्को 'पेटी'
ठेकेदार वा स्थानीय संस्था खोज्छन् । स्थानीय संस्थाले पनि
ठक्का लगाएका एक हजार ४९० पुग्निमाण आयोजनामध्ये
२३ वटामात्रै हैटीका कम्पनीले पाए । यस्तै घटना नेपालमा पनि
दोहोरिन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 'फ्ल्यास' अपिलमा
भूकम्पपछि नेपालमा १5३ वटा मानवीय सहयोग कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न मनेर ७८ वटा संस्थाले ४२ करोड २० लाख
अमेरिकी डलर पाए। तीमध्ये सिधै नेपाली संस्थाले पाएको
रकम ३५ लाख डलरमात्रै छ, जुन कुल रकमको एक प्रतिशत
पनि होइन। यसको अर्ध ९९ प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय
संस्थाका मध्यमबाट नेपाल आयो तर ती अन्तराष्टिय संस्था
मय |
एक्लैले यहाँ कार्यक्रम गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूले ८३
वटा नेपाली संस्थालाई स्थानीय साझेदारका रूपमा छाने ।
घोषित सबै रकम आउँदैन
विनाशकारी भूकम्प गएको ६० औँ दिनमा सरकारले
असार १० गते (जुन २५ तारिख) नेपालको पुनर्निर्माणका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गस्यो । सम्मेलनमा चार खर्ब
४० अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आयो। सरकारकै अनुमानमा
हामीलाई पुनर्निर्माणका लागि करिब छ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ
आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत (अर्थात चार खर्ब
रुपियाँ) सरकारका तर्फबाट खर्च हुन्छ, बाँकी निजीक्षेत्र वा
पीडित स्वयंले गर्छ। अहिले प्रतिबद्धता जनाइएका रकम
यसको करिब ११० प्रतिशत हो। यसर्थ वचन दिने र लिने .
कुरामा सम्मेलन सफल मयो तर यसमा एउटा विचारणीय
पक्ष के छ भने प्रतिबद्धता गरिएको सबै रकम प्राप्त हुन्छ :
भन्ने निश्चित हुँदैन । नेपालको नियमित विकास सहयोगको ;
प्राप्त हुने परिणाम प्रतिबद्धताको करिब ६० प्रतिशतमात्रै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको घोषणा पनि समाचारपत्रमा
ठूला 'हेडलाइन' मा प्रकाशन हुन्छन् तर समय बित्दै जाँदा ती
सबै कुरा बिर्सिइन्छन्।
हैटीको उदाहरण हेरौँ- सन् २०१० जनवरी १२ मा हैटीमा
भूकम्प गयो। यसको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै न्यूयोर्कमा
विश्वका नेता भेला भए र हैटीको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका
लागि अबौं डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यहाँ घोषणा
मएकोमध्ये आधाजसो मात्रै हैटी पुग्यो। त्यसबेला आफूले
घोषणा गरेको रकममध्ये फिनल्यान्डले १०४ प्रतिशत .र
जापानले १०३ प्रतिशत दिए भने चीन, रसिया, डेनमार्कलगायत
डेढ दर्जन जति देशले शतप्रतिशत दिए, एक दर्जन जतिले
सहयोगको घोषणामात्रै गरे, पैसै दिएनन् । डेढ दर्जन मुलुकले
प्रतिबद्धताको आधाभन्दा बढी दिए भने आधाभन्दा कम दिने
मुलुक एक दर्जन जति छन्।
अन्त्यमा
नेपाललाई विकास र पुनर्निर्माणका लागि बिदेशी
सहयोग आवश्यक छ तर राष्ट्रिय स्वामिमान र स्वतन्त्रतालाई
जोखिममा पारेर र नेपालीको मनोबल गिराउने खालको सहयोग
अस्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ। राहत र उद्धारको चरणमा
सरकार केही हदसम्म यस्तो सन्देश दिन सफल पनि भएको
छ। अब पुनर्निर्माणको चरणमा स्थानीय जनता, समुदाय र
अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
तर अब पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा हैटीका
जस्ता गल्ती नदोहो-्याउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । ७
|
|
