जनत” न 0) 120. -कोएरवाए- 0. ७ ७२ जहार ३६ है सगतबार ७ 20180000 3910050%/ ० पुनर्निर्माण र स्थानीय निकाय संविधान निर्माण हुनसक्यो भने मुलुक नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अवस्था तय हुन्छ पनर्निर्माण र स्थानीय निकाय घरबारविहीन बनेकांलाई आस्वस्थ तुल्याउँदै पुनःस्थापन, पुनर्निर्माणका स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्ने काममा ढिलाइ गर्नुहुन्न । आफन्त गुमाएका परिवारै र घोइतेहरूको गुनासा आइरहेका छन्‌ । त्यस किसिमका गुनासा आउन नदिन असार १० गते नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले छिटो गति लिन्छ भन्ने विश्वास पनि पलाएको छ । सरकारले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा छ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकाले १२ अर्ब रुपियाँ र बेलायतले ११ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्‌ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका संस्थाको उत्साहप्रद सहयोग रहने मएको छ । छोटो समयमको टिप्पणी आइरहेको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु बढी उपयोगी हुनेछ । विगतका सरकारी बजेट जस्तै दात्‌ निकायबाट आएको सहयोग रकमलाई सरकारले खर्च गर्न सक्दैन भन्ने आशंका पनि यतिबेला डो ५ 4 यन” 024 ु 0 र पह, छ संविधान ढुंगाको अक्षर |: पनि होइन, यसलाई समय ४. र समाजको आवश्यकता _ अनुरूप गतिशील छ बनाउँदै लैजाने दायित्व . र जिम्मेवारी राजनीतिक हा दलहरूकै भएकाले यस्ता १ विषयमा अङ्को थापिरहने ८ पनि होइन। पा गोकर्ण अर्याल दर : १ - गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण " मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति: व्यहोर्नुपरेको छ । यसबाट £ भएको भौतिक क्षतिको पूर्ति गर्न समय वर्षौ र खर्च खर्बौं ? लाग्ने मएको छ | महाविपत्तिको सामना गर्न देशभित्रका सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर अघि बढ्नुको-विकल्प पनि छैन । विनाशले अवसर पनि दिन्छ मने झैँ अब, भूकम्पबाट सम्बद्ध निकायको सतकता जरुरी त्यत्तिकै देखिन्छ । निश्चय पनि कुनै मुलुकमा महाविपत्ति आइलाग्नु राम्रो कुरा हा ९ क : यक सो क ङँडकट होइन तर यस्ता बेला देशका सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा 00 ॥ १ स्पेन न 008 जे उभिने रहेछन्‌ । यो हाम्रो नेतृत्व वर्गबाट भएको छ।यो १ हि 0 2 कुकरी” भ् देशका लागि सुखद पक्ष पनि हो । विनाशकारी भूकम्पपछि ४ 0) उनी कीकितिलित 0 “5 राजनीतिक दलमा देखिएको एकताले जनतामा सकारात्तक पी र खर? । सन्देश प्रवाह गरेको छ । राहत तथा उद्दार कार्यमाएकभएर .. 1100 . प्रकट, ३ क लागेका राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान निर्माणमा 0 ति पनि त्यसैगरी जुट्ने अवस्था बनेको छ। दलहरूबीचको खन” हिले समझदारी र सहमतिले अर्जा धपेको छ । यिनै कारणले हार 902२ पनि नेपालको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पी ७०.) 0.“ उल्लेखनीयरूपमा सहयोग उपलब्ध हुनेभयो । अपेक्षा छुट 0] गरेमन्दा ठूलो सहयोग जुट्नु नेपालका लागि खुशीको कुरा है दे हो । अब यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर चिन्तन गर्ने 0 ० (60. पाटो सरकार र राजनीतिक दलेहरूकैँ. हो । 2 संविधानको पारम्मिक मस्यौदा प्रतिवेदन हत ह्‌ संविधानसभामा प्रवेश गरेको छ। यसले दलहरूको 00७) य | प्रतिबद्धता अनुरूप संविधान जारी हुने विश्वास बढाएको 0. छ। वास्तवमा यति लामो समयसम्म दलहरूका आ- ७ % आफ्ना अडानका कारण टुंगोमा पुग्म नसकेका विषयमा ७ ४ 9 ॥ दलहरूबीच एकाएक सहमति हुने परिस्थिति आउनुको | तै जुन पछाडि पनि यही महाविपत्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ । दलहरू ति हि के 3. टी हे आ-आफ्ना अडानबाट पृछि हट्दा नै संविधान निर्माणको 00 ती 02०० काम सम्भव हुन ला छ। चार दलबीच भएको छ बुँदे सहमतिप्रति असहमति रार्ने मधेसवादी दलहरूले 0 00) 0 8 हा पनि सहमति जनाउँदै संविधान मस्यौदा समितिको बैठकमा । भाग लिएर राम्रो सन्देश दिएका छन्‌ | पुनर्निर्माण खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दाताहरूबाट बनेको छ । अहिले दाता मुलुकहरूबाट जे जति सहयोगको सानातिना मतमेदमा नअल्झिएर देशको मूलँ विषयमा घोषणा कुल खर्च अनुमानको ६६ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिबद्धता आएको छ, यो नेपालको पुनर्निर्माण तथा विपद्‌ केन्द्रित हुने परिस्थिति दलहरूले नै निर्माण गर्ने हो । संविधान सम्मेलनमा आएको दातृ निकायको प्रतिबद्धता सरकारले सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि हो । त्यसका लागि ढुंगाको अक्षर पनि होइँम, यसलाई समय र समाजको अपेक्षा गरेको भन्दा बढी हुनु विदेशीले नेपालप्रति देखाएको खर्च उचित र पारदर्शी ढंगबाट हुने वातावरण बनाउनु आवश्यकता अनुरूप गतिशील बनाउँदै लैजाने दायित्व र सद्भावकारूपमा लिन सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट सरकारको प्रमुख चुनौतीको विषय हुनेछ । दाता मुलुकको जिम्मेवारी रौजनीतिक दलहरूकै भएकाले यस्ता विषयमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता छ। चिन्ता र चासो पनि यसैमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अड्को थापिरहने पनि होइन । यतिबेला जनताको मन जितेर यसमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान छ भने विद्यमान क्रणको ४० सहयोगको सदुपयोग होस भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको काम गर्नेतर्फ सबै दलले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । संविधान प्रतिशत पनि अनुदानमा परिणत गरिने भएको छ । त्यसैगरी अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन निर्माण हुनसक्यो भने मुलुक नयाँ प्रक्रियाबाट अघिबढ्ने चीनले ५०. अर्ब रुपियाँ नयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ। भएको छ । यसले पनि आफ्नो निश्चित कार्यविधि बनाएर अवस्था तय हुन्छ । यसं.विपद्क्रो बेला'विदेशीहरूले हेर्ने नेपालको अर्को प्रमुख सहयोगी ज्ञापानले २६ अर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य अघि बढाउने छ । यसमा सरकारमा सहयोग गर्ने अवस्थामा फरैंक आँउने छ। सहयोग गर्ने भएको छ। रहेकै मानिसको बाहल्यता रहनै स्वालको गयो भन्तै तयारीमा गरिएको यो सम्मेलन अत्यन्त उपलब्धिमूलक उाँठरहेका छन्‌ । हाम्रा आर्थिक वर्षका बजेट समयमा स्वर्च नहुने गरेका घेरै उदाहरण छन्‌ । बनेको छ | अहिले दाता मुलुकहरूबाट जे जति सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ, यो नेपालको पुनर्निर्माण तथा विपद्‌ सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि हो । त्यसका लागि खर्च उचित र पारदर्शी ढंगबाट हुने वातावरण बनाउनु सरकारको प्रमुख चुनौतीको विषय हुनेछ । दाता मुलुकको चिन्ता र चासो पनि यसैमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । सहयोगको सदुपयोग होस भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ | यसले पनि आफ्नो निश्चित कार्यविधि बनाएर पुनर्निमेणि सम्बन्धी कार्य अधि बढाउने छ । यसमा सरकारमा कतिपय बजेट वर्षको अन्त्यमा सक्याउने निहुँमा दुरूपयोग हुने गरेको पनि छ । यो रकमको त्यसरी दुरूपयोग नहोस भन्ने अपेक्षा सबैमा छ । यसका लागि स्पष्ट योजना र संयन्त्र बनाएर भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, पुनःस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँ वा बस्तीको पहिचान गरेर काम हुनसक्यो भने निश्चय पनि गुनासो गर्ने ठाउँ रहने छैन। यी कार्यमा गरिने सम्पूर्ण खर्च प्राधिकरणमार्फत हुनुपर्छ । राहत वितरणका बेला प्रधानमन्त्री राहत कोष अन्तर्गत वितरण गरिन भनिए पनि त्यस अनुरूप हुन नसक्दा कतिपय सन्दर्भमा दुरूपयोग भएका खबर आएफझै यसमा त्यस्तो नहोस भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । यी सबै प्रबन्ध मिलाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक प्राविधिक र विज्ञ रहने व्यवस्था प्राधिकरण अध्यादेशमा समेत समावेशै गरिएको छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । यसका लागि राजनीतिक पारदर्शिता र इमानदार नेतृत्वको खाँचो रहन्छ । प्राविधिक पक्ष एक ठाउँमा छ । आर्थिक परिचालनको पक्षमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म भरपर्दो र गतिलो संयन्त्र निर्माण नगरी यसको सदुपयोग हुनसक्दैन । एक बोरा चामल र एक पाकेट बिस्कुटमा त च्याल काँडेर तछाँड मछाँड गर्नेहरूलाई यस्तै हिसाबले चल्न दिने र अहिलेको राहत बाँडेकै शैलीमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउने हो भने यसमा अझ चरम लापरबाही र दुरूपयोग हुनसक्छ । यसबाट बच्नका लागि जतिसक्यो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ | यो नेतृत्वले सही र पारदर्शी ढंगबाट काम गर्न सक्छ । अबको निर्वाचनमा थुप्रै पढेलेखेका युवापुस्ता नेतृत्वमा आउने अवस्था छ र त्यो नेतृत्वनै गाउँको विकासका लागि भरपर्दो हुनेछ । नेपाली नेतृत्वलाई दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले सुझाएको विषय मात्र होइन दलहरूलै गरेको प्रतिबद्धता पनि हो यो । संविधान निर्माणसँगै स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा गरेर देशको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा लाग्ने वातावरण बनाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यो काम सकिन्छ भने आगामी कात्तिक वा मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । » । 80_91/91(0:9100.601)1 क र्रा ति रि रि रि सि ने री रि नि रि रि रि नि सि र त परी रिले कताकता सात सो तत तत ताम 1110101010101010101010101010101010101010104801000 0) 0000 4000 की 1000 1000