|
|
|
। 2. टि खि जनप्रतिनिधि संविधान बनाउन
५ स्वतन्त्र छन्, यसमा कसैको
] बा वाघाव्यवधान र आदेशले असर
( गर्न सक्दैन ।
। -" केपी. ओली
। अध्यक्ष नेकपा एमाले
लि"
गोस्खापत्र -०
विचार /विवेचना _.
1 र न त र
नेपालको क्रण भुक्तानीको | १
स्तर राम्रो छ । हामी मिनाहाको
याचना गर्दैनौ । ७३, ॥)/
न डा रामशरण महत 00.
अर्थमन्त्री
छ २०७२ असार १० गते बिहीवार छ 2015 101७ 25 7॥01509१/ क
सस्सेलन सस्पन्न नभएसम्म आशा र भरोसा गुमाइहाल्न हुँदैन
का
हु हन
यो सम्मेलनबाट के प्राप्त हुन्छवा
हुँदैन त्यो ठूलो कुरा होइन । मुख्य
'चासोको विषय भनेको चाहिं नेपाल र
गएको वैशाख १२ गते आएको प्रलयकारी भूकम्पले
मुलुकी अर्थ राजनीति तहसनहस बनाइदिएको छ । सरकारी
आँकलनअनुसार भूकम्पका कारण देशमा करिब सात खर्ब
रुपियाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति मयो । यो क्षतिपूर्ति
गर्दै नवनेपाल निर्माणका लागि सरकार दाता गुहार्ने बाध्यात्मक
अवस्थामा पुग्यो । पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण भन्ने बहस चल्न
थालेको छ। एक किसिमले ध्वस्त नै भएको मुलुकलाई
अब पुनर्निर्माणमन्दा नवनिर्माण गर्दा मात्र अपेक्षित विकास
हुने कुरामा विकासविज्ञहरू जोड दिइरहेका छन् । देशको
घार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा यो भूकम्पले क्षतविक्षत नै
बनाइदिएको छ। यी लगायत सम्पूर्ण देशकै मुहार फेर्नुपर्ने
बाध्यात्मक परिवेशमा मुलुकको अर्थतन्त्रले मात्र सबै खर्च
घान्न नसक्ने अनुमानका साथ सरकारले दाताहरूलाई आज
असार १० गते राजधानीमा एकत्रित गरिरहेको छ । हालसम्म
५३ वटा दाताहरूले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सहमति
जनाइसकेका छन् । तीमध्ये ३० द्विपक्षीय, १९ बहुपक्षीय र
चार एजेन्सी छन् । यी सम्पूर्ण सहभागी दाताकातर्फबाट कुल
दुई सय ३९ जना सहभागी हुँदैछन् । यद्चपि सरकारले ७०
दातालाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
भूकम्प लगत्तै धेरै दाताहरूबाट' सहयोगको घोषणा भए
पनि सहभागितामा देखाएको अरूचिका कारण यो सम्मेलन
फलदायी नहुने पो हो कि भन्ने आशंका पनि छ| शुरुमा
नेपालको यो दुःखमा साथ दिने वचन दिएका कतिपय मित्र
राष्ट्र र गैरसरकारी संगठनहरू बिस्तारै पछि हट्न थालेको
संकेत प्राप्त मएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्न
थालिसकेका छन् | हुन पनि यो संम्मेलनमा सरकारले आफ्ना
निकट दुई मुलुक भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई
डाकेको थियो तर दुवैले आ-आफ्ना प्रतिनिधि मात्र पठाएर
सम्मेलनलाई हामीले सोचेअनुरूपको महत्त्व नदिएको अनुभूति
गराएका छन् | यसले पनि दाताहरूबाट अपेक्षित सहायता
जुट्ने कुरामा धेरैले आशंका प्रकट गरेका छन् । तैपनि
सम्मेलन सम्पन्न नभएसम्म आशा र भरोशा गुमाइहाल्न हुँदैन ।
सरकारले करिब ३५ प्रतिशत रकमको जोहो दाताबाट गर्न
सक्ने अनुमान गरेको छ। कुल आवश्यकताको एकतिहाइ
मात्र जुट्ने अनुमानित यो सम्मेलनबाट के प्राप्त हुन्छ वा
हुँदैन त्यो ठूलो कुरा होइन । मुख्य चासोको विषय भनेको
चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई परेको पीडाप्रति दाताहरू कति
संवेदनशील छन् भन्ने हो । सरकारले दाताहरूलाई के कति
विश्वासमा लिएको छ भन्ने पनि यही सम्मेलनले स्पष्ट गर्नेछ ।
सम्मेलन आयोजनाको संयोजन गरिरहनुभएका अर्थमन्त्री डा.
रामशरण महतको व्यक्तिगत क्षमता पनि यही बेला परीक्षण
गरिने छ।
सन् १९९० मा शुरु भएको विश्वव्यापी उदारीकरणको
प्रभाव नेपालमा पनि परेको हां। यहाँ बहुदलीय शासन
व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि उदारीकरणको यात्रा प्रारम्भ
भयो । यो अभियानलाई उचाइमा पुग्याउन डा. महतको पनि
राम्रै योगदान रहेको हो तर नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर
उकास्न भने उहाँको कार्यक्रम खासै उपयोगी हुनसकेको
छैन ] व्यक्तिगत रूपमा डा. महतको अहंकार र लिंडेढिपीले
कतिपय मुद्दा र विषय मुलुकमा निम्ति अहितकर पनि बनेका
छन् तर यो विषयमा अहिले चर्चा नगरौँ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले अस्ति
मङ्गलवार मात्र ५० अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण त्रदण दिने
॥ | &ै म |
प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै दोस्रो ठूलो दाता निकायका
रूपंमा रहेको एसियाली विकास बैंकले पनि सोमवार नै थप २०
अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण तरण सहयोग गर्न सहमति जनाएको
छ । यी लगायत भारत, चीन, युरोप, अमेरिकालगायत ठूला र
घनी मुलुकहरूले पनि राम्रै सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले दाताहरूबाट आर्थिक सहयोगका अलावा
हार्दिकता बढाउने वातावरण पनि तयार गरेको दावी गरेको
छ । दाताहरू नेपाल र नेपालीको पीडाप्रति संवेदनशील छन्
महत्त्व वास्तवमै ओजपूर्ण छ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका लागि जतिसुकै समृद्ध
भए पनि वैदेशिक सहयोग विना केही गर्न नसक्ने अवस्थामा
छ! हाम्रा जलसम्पदा हुन् या प्राकृतिक सौन्दर्य सबैको
विकासका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर मुलुकमा
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले लगानीमैत्री
वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । लगानी बढाउन सरकारका
तर्फबाट कुनै ठोस कार्यक्रम तयार हुनसकिरहेको छैन ।
अहिले दाताबाट प्राप्त सहयोगको खर्च गर्ने र प्राथमिकता
तोक्न विषयमा समेत हानाथाप हुनसक्छ | प्रधानमन्त्रीको
अध्यक्षतामा गठन हुन लागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको
विषयमा दलहरूबीच मतैक्य हुनसक्ए्रिहेको छैन । यसैगरी
संविधान निर्माण प्रक्रियामा बनेको सहमति न्यायालयको
कोपभाजनमा परेको भन्ने राजनीतिक दलहरूको बुझाइ छ |
यसरी राजनीतिक रूपमै सहमति र एकता नभएसम्म दाताबाट
प्राप्त सहयोगले कुनै चमत्कार गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा
पहिले देशमा राजनीतिक वातावरण संग्लिएर जानुपर्छ ।
दाता सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकको राजनीति पनि
नसोचेको दिशामा अग्रसर भयो। गत जेठ २५ गते मुख्य
चार राजनीतिक दलहरूबीच असार मसान्तभित्र दूत मार्गबाट
संविधान जारी गर्नेबारे मएको १६ बुँदे सहमतिलाई सर्वोच्च
अदालतको एकल इजलासले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि :
राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग छाएको छ । सर्वोच्चैको आदेश,
विरुद्ध तत्कालै चार दलको औपचारिक बैठक बसी संविधान
निर्माण कार्य जारी राख्ने भनी गरेको निर्णयले कार्यपालिका
र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व चर्किने सम्मावना बढेको छ।,
राजनीतिक वृत्तबाट भएको यो हतारको निर्णयले फेरि
विवाद बढ्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अन्तिम
होइन । संयुक्त र पूर्ण इजलास बाँकी नै छ। सरकारबाट
एकल इजलासको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने,
तयारी भइरहेको छ। त्यसैले हिजो मएको अन्तरिम आदेश
भोलि खारेज हुन पनि सक्छ | त्यो सम्भावना कायमै रहेका :
बेला दलका प्रमुख नेताहरूबाटै कडा टिप्पणी आउनु
हतारको मानसिकता हो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष
नेताहरूबाट नै संवैधानिक निकाय विरुद्ध कडा टिप्पणी
हुनु भयानक अवस्थाको संकेत हो। भावी प्रधानमन्त्रीका
रूपमा चर्चामा रहेका.एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले
स्वास्थ्य उपचार गरी बैंककबाट फर्केलगत्तै विमानस्थलमा
सर्वोच्च र राष्ट्रपतिप्रति गरेको तीखो टिप्पणीले संवैधानिक
अंगहरूबीच विवाद बढाउने सम्भावना देखाउँछ । संवैधानिक
निकाय भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो भन्ने ख्याल राखिएन
भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र
संवेदनशील विषयमा शीर्ष नेताहरूबाट तत्कालै नकारात्मक
टिप्पणी आउनु उचित मान्न सकिन्न । यो विषयमा प्रमुख
दलहरूको औपचारिक बैठक बसेर आधिकारिक घारणा
सार्वजनिक गर्दा मात्र त्यसको ओज, महत्त्व र गरिमा उँचो
हुनेछ। अहिले मुलुक ठूलो संकटमा रहेको बेला सबैको
साझा धारणा र प्रयासमात्र फलदायी हुनसक्छ । खासगरी
राजनीतिक वृत्तमा हुने एकता र सहमतिले मात्र नवनेपाल
निर्माण अभियान प्रभावकारी हुने अवस्था छ। त्यसैले
आज हुने अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनबाट जुट्ने सहयोगको
सदुपयोग हुने र वास्तविक पीडितहरूका लागि खर्च हुने
विश्वास दिलाउन पनि हाम्रा प्रमुख दलहरू एकताबद्ध ढंगमा
उभिन आवश्यक छ। ७
मत सस 00010000000000िीीर?ो न राम त त
|
|
