| oS । हामीले संविधानका अन्तरवस्तुमा जोरस्वापत्र प्रक्रिया छोट्याएर भुए पनि असार ae सल्ल Ty गस्यौं, यो सहमति विवेचना ~ Wd | मसान्तमा संविधान जारी सम्भव Fee दलहरूबीचको ठूलो उपलब्धि छ, त्यसका लागि नेताहरू तयार a हो | देखिनुभएको छ । E — Belle Beret (७) -- सुवासचन्द्र नेम्बाङ | प्रधानमन्त्री ६ (9 ) अध्यक्ष, संविधानसमा / | | M 2082 HS Xo 7a fadtare m 2015 June 11 Thursday @ | भइँचालोको बलमा नयाँ सत्ता सहमतिसँ राजनीतिक द्रतिजमसा नयाँखाले द्र यो गै नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा नयाँखाले विश्वास र आशा सञ्चार भएको छ महाविनाशकारी भुइँचालो प्रभावकारी देखिएको छ। माघ प आउन सक्छ । विशेष गरेर आठ प्रदेश बनाउने विषयमा रुचि नदेखाएको एमाओवादीले सत्ता प्राप्तिको मुद्दालाई प्रमुखता असहज हुनसक्छ । चार दलका नेताहरूले गरेको ( J को समयसीमा बिताएर लगभग दिशाशून्य अवस्थामा पुगेको कांग्रेस र एमालेबीच नाटकीय ढंगमा भएको सहमतिले धेरै दिएकै हो। यही पृष्ठमूमिमा उसले धेरै सोच विचार गरेर बारेमा समेत दलहरूबाटै आलोचनाका स्वर बा मुलुकी राजनीतिले बलात्‌ सही बाटोको यात्रा थाल्न वैशाख खाले आशंकालाई जन्म दिएको छ । हिजोसम्म बढीमा पाँच संविधान जारी गर्न सहमति जनाएको प्रतीत हुन्छ | कांग्रेस, . थालेका छन्‌ । कतिपयले त चारवटा दलका नेत १२ गतेको प्रलयकारी भूकम्प कारगरसिद्ध भयो । दलहरूलाई प्रदेशको अवधारणामा अड्नुभएका एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा एमाले दुवै दलका प्रमुख नेताहरूलाई आठ प्रदेशमा सहमत सहमति आफ्नै दलबाट समेत अनुमोदन गराउन न सही बाटोमा डोच्याउन पनि मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति नै ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील गराउन सफल एमाओवादी नेताहरूको भित्री मनसुवा जसरी काटेका छन्‌ | यसरी धेरै नकारात्मक कुरा गर्नु तका आउनुपप्यो । मुख्य चार दलबीच गत सोमवार मध्यरातमा कोइरालाले एक्कासी आठ प्रदेश स्वीकार्नुका पछाडि पक्कै भए पनि सत्तारोहण गर्ने नै हो| होइन । सधैं नकारात्मक बोल्ने र सोच हाम्रो: ee भएको सहमति अनुसार आगामी असारभित्र नयाँ संविधान कुनै कारण छ भन्ने -अनुमान गर्नेहरूको तर्क बेतुकको मान्न अहिले भएको १६ बुँदे सहमतिमा राखिएका केही सन्दर्भ बनिसकेको छ | हिजो गलत भयो मने सधैँ गलतै on ३ जारी गरिने छ | यो सहमतिसँगै नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा सकिन्न | धेरैले यसको कारणका रूपमा सत्ता-राजनीतिमा भविष्यमा पूरा गर्नेगरी छाडिएको देखिन्छ । विशेषगरी संघीयता पूर्वाग्रही हुनु आफैँमा गलत हो | | ‘geet ' नयाँखाले विश्वास र आशा सञ्चार भएको छ। . नेताहरू फेरि अल्झिएको भनेर बुझेका छन्‌|. र प्रदेश संरचनाका विषयमा मएको सहमति मोलि पालना संसद्‌ fram र निर्वाचन प्रणालीका विषय न)" माघ ८ गते दलहरूको वचनबद्धता बमोजिमको नयाँ अहिले बजारमा चलेको हल्लालाई नै आधार बनाएर भएन भने के होला ? आठ प्रदेश र सीमांकन जस्ता विषयमा सहमतिले भने सबै पक्ष र समूहको प्रतिनिधित्व i oe an Annie: ' संविधान जारी नभएपछि प्रकृतिकै ठूलो दबाब र धक्काले गर्दा कुरा गर्ने हो भने संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री संघीय आयोगको सिफारिसमा संसद्ले अनुमोदन गर्ने र चार दलबाहेक पनि समानुपातिक प्रणालीको " ४ 2000. ht 71. | प्रमुख दलहरू राजनीतिक विषयवस्तुमा सहमति पाका खा जत 7 जज करका, कारमा | प्रदेशको नामकरण प्रदेशसमाले गर्ने भन्ने दल छन्‌। पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिले विपक्षीक गर्न बाध्य भएका हुन्‌ । यही निहुँमा दलहरूले ७ त ।।। रि रे क तुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा जटिल सम्बोधन गरेको छ । दुर्ड तहको प्रदेशसमा बनाउने न 12711111140] सत्ता राजनीतिमा समेत सक्रिय हुने मौका पाएका ee zs ce bo: reel ail पा ४ बन्न सक्छ । साधै यस्ता दूरगामी प्रभाव पर्ने सांसद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा २७५ ज सत्ता बाँडफाँटमा गएर भए पनि छन्‌ । वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा मुख्य ठूला शु | Noe Ped | विषयमा केवल चार दलको सहमतिमात्रले र १%० समानुपातिकबाट ल्याउने सहमति भएको मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु जरूरी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ae : १ | GB 2 हरी कार्यान्वयन गर्न मिल्छवा मिल्दैन भन्ने धेरै संख्यामा सभासद्‌ घान्न नेपाल सक्षम छ कि गुलु J माघ ५ मा संविधान जारी गरेर सत्ता हस्तान्तरण ae ee “2299! Pie विषय पनि पक्के विवादमा पर्ने निश्चित विषयमा दलहरू उदार भए पनि नागरिक समाज भने थियो ॥ त्यसको शुरूआत चार प्रमुख गर्ने सहमति भएको एमाले नेताहरूको कथन छ i a rs Es a Nate क See छ। संघीय आयोग गठन गरी छ महिनामा देखिएको छ । साधै प्रादेशिकसभाका लागि पनि ३ दलबाट भएको छ जो अत्यन्तै तर कांग्रेस नेताहरूले यो भनाइलाई सही भनेका हा WANE ec छ ० बरी सम्पन्न गगन क्रा त्यति व्यावहारिक थपिंदाको अवस्थामा आर्थिक पक्षको हुर्मत लिने व r _ छैनन्‌ । जे भए पनि निर्धारित समयमा संविधान 0000 0 Bn ७० ०,००६ क, 2 B caer! a fasaq caged seats «aid ee SS WS eT a हुने आवाज उ ( क |खुशीको विषय हो | अब नयाँ संविधान नआएपछि यो विषयमा कुरा, उठाउने अवस्था 0004 हिट बैक PERIL, Oy sire Lyi ae ०० गर्नुपूर्व व्यापक छलफलमा ल्याएको भए प्रशस्त भेटिन्छन्‌ । ah कसैका लागि पनि Hes fot | We eee ls aay ea 5 eb Fe Ne Meee ee रामो हन्थ्यो भन्ने घारणा धेरैको पाइयो । शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि संसद्बाट जारी गर्न र मुलुकमा आइपरेको आफैँले तय गरेको समयसीमा अर्थात्‌ माघ ८ Sia OP ae SS are: 70 Sao छी ape Ane Ae JA ही विगतको अनुभवका आधारमा दल कार्यकारी प्रधानमन्त्री र निर्वाचक मण्डलबाट महाविपत्ति सामना गर्न पनि सर्वदलीय . भित्र संविधान बनाउने सन्दर्भमा माखो नमारेपछि 0 email Sime 401 0 क? नट ५ गनि ¥ 0040 90:27 को र नेताप्रति त्यति भर गर्ने अवस्था छैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा पनि कार सत्ता राजनीतिको fava aed she 9०: ॥ 0) जु "i a> ft a wie Meee we सहमति गर्ने तर उमानदार भएर कार्यान्वयन र एमाओवादीबीच विवाद सुल्झिएको छ। नभए पनि बहुपक्षीय सहमति कायम परेको थियो। धन्य भुइँचालो आइदिएर नयाँ | नक पक 2 क ee as 022 (00 पछी नगर्ने छवि बनाएका ठूला दलका नेताहरूको आ-आफ्ना अडान त्यागेकै कारण यो सहमति सर हुनसक्दा मुलुकमा कायम राजनीतिक खाले परिस्थितिबारे कुरा गर्न र सहमतिको दैलो & 2 म ५80२ Pp seahed shang बोलीको ठेगान नभएको टिपणी गर्नेहरू देखिन्छ। सहमतिको अरू विषयमा घेरैको समर्थ tive: उघान दलहरूलाई बाटा खुलका छ | अब सत्ता eS abet SANG Ph नडिछ पनि नभएका होइनन्‌ तर सधैं र सब कुरामा संघीयताको विषयमा पछि आयोगले टुंग्याउन र अन्योल र अनिश्चय अवश्य पनि राजनीतिलाई स्थापित गर्न दलहरूले संविधान अविश्वास गर्नु पनि जायज नहोला । त्यसैले विवादित हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, Pa.) छ। जारी गर्ने जुक्ति निकालेका छन्‌। एक महिनाभित्र संविधान नकि कोइराला राष्टपति हुने र । यही प्राप्तिका लागि नेताहरूले नेताहरूलाई एकपटक फेरि शंकाको लाम दिनु अनुचित होइन | राजनीतिलाई स्पष्ट दिशा दिएर अघि बढ्न दलहर | जारी गर्ने र सत्ताको बागडोर एमालेलाई सुम्पने भन्ने चर्चा आफ्ना पूर्व अडान त्यागेका भनिन्छ। हल्ला सत्य/असत्य अब त नेताहरूमा जनताका आवाज सुन्नसक्ने चेत खुलेको सिराबाटै सहमति हुनु आवश्यक छ। सत्ता बाँडः चल्न थालेको छ। यसै सेरोफेरोमित्र दलीय राजनीतिले गति जेसुकै भए पनि घटनाक्रम त्यही दिशामा बढेको भने पक्कै अनुमान गर्न सकिन्छ तर विपक्षी मोर्चाको संयोजकसमेत भए पनि मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु जरुरी थिर [ लिएको देखिन्छ) (६ हो । एनेकपा (माओवादी) ले अबको यात्रा सत्ता राजनीतिबाटै रहनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोरम शुरुआत चार प्रमुख दलबाट भएको छ, जो अत्य a fannie भट्टराई चार प्रमुख राजनीतिक दलले अब जसरी भए पनि नेपाली सुरक्षित हुने देखेको भान धेरै अघि नै परिसकेको थियो। लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको मात्र विषय हो । अब नयाँ संविधान जारी गर्न र मुलुकम TTS TT TA fet जुन सहमति गरेका छन्‌, त्यसले माघ ८ अघि ने सत्तारुढ बन्न पार्टीका नेताहरूमा व्यापक . समर्थन लिएर गर्नुभएको सहमतिको वजन कति हुने हो ? महाविपत्ति सामना गर्न पनि सर्वदलीय नभए of | जनमानसमा उत्साह जागृत गराएको पक्कै हो तर दलहरूको दबाब परेको छनक त्यसैताका पाइएको थियो तर परिस्थिति भन्न मुसिकल छ। ; सहमति कायम हुनसक्दा मुलुकमा कायम राजनी संविधान निर्माणको विषयबाट झण्डै विमुख भइसकेका निहीतस्वार्थ संविधानभन्दा बढी सत्तामा केन्द्रित हुने अवस्था एकाएक अन्यत्रै मोडियो, जसले गर्दा एमाओवादीले सत्ताको चार दलको सहमतिमा संविधानसभामा दुईतिहाड समधंन र अनिश्चय अवश्य पनि चिरिने Bi = @ प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन देखिएकाले पछिल्लो सहमति पालना हुने/नहुने भन्नेमा समस्या कुरा खुलेर गर्न सकेन । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न पटक्कै जुटे पनि बाँकी पक्षका विचार र घारणाले स्थान नपाउने कुरा bhattarai_shivak@yal शा २०७२ जेठ २८ गते बिहीवार छ 2015 1018 11 1701509,/ छ आउन सक्छ । विशेष गरेर आठ प्रदश बनाउने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच नाटकीय ढंगमा भएको सहमतिले धेरै खाले आशंकालाईड जन्म दिएको छ । हिजोसम्म बढीमा पाँच प्रदेशको अवधारणामा अड्नुभएका एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक्कासी आठ प्रदेश स्वीकार्नुका पछाडि पक्कै कुनै कारण छ भन्ने -अनुमान गर्नेहरूको तर्क बेतुकको मान्न सकिन्न । धेरैले यसको कारणका रूपमा सत्ता-राजनीतिमा _ नेताहरू फेरि अल्झिएको भनेर बुझेका छन्‌ | @eeaGthee Gee Poe री ££ कक COE” |=. "केक ee Oe Oe ee ee et Ore OO ere Gee क कलर” कलर e+ eee ee Se ee ee ee वरक्रिल क "नन त लक -=-« —_ क सक्रि आना जातले क्र जात हरि rrr eR me कक mre rrr ete ee संविधान जारी गर्न सहमति जनाएको प्रतीत हुन्छ । कांग्रस, एमाले दुवै दलका प्रमुख नेताहरूलाई आठ प्रदेशमा सहमत गराउन सफल एमाओवादी नेताहरूको भित्री मनसुवा जसरी भए पनि सत्तारोहण गर्ने नै हो| अहिले मएको १६ बुँदे सहमतिमा राखिएका केही सन्दमं भविष्यमा पूरा गर्नेगरी छाडिएको देखिन्छ । विशेषगरी संघीयता र प्रदेश संरचनाका विषयमा भएको सहमति मोलि पालना भएन भने के होला ? आठ प्रदेश र सीमांकन जस्ता विषयमा — me Ee Or Owe कू तक जक ना गित जक पाएर भए पनि असार संविधान जारी सम्भव ae लागि नेताहरु तयार जिरा देखिनुभएको छ । : -" सुवासचन्द्र नेम्बाङ अध्यक्ष, संविधानसभा असहज हुनसक्छ । चार दलका नेताहरूले गरको सहमतिका बारेमा समेत दलहरूबाटै आलोचनाका स्वर बाहिर आउन थालेका छन्‌ । कतिपयले त चारवटा दलका नेताले गरेको सहमति आफ्नै दलबाट समेत अनुमोदन गराउन नसक्ने लख काटेका छन्‌ । यसरी धेरै नकारात्मक कुरा गर्नु पनि राम्रो होइन । सधैं नकारात्मक बोल्ने र सोच्ने हाम्रो संस्कृति नै बनिसकेको छ | हिजो गलत भयो मने सधैं गलत गर्छ मनेर पूर्वाग्रही हुनु आफैँमा गलत हो | dae fram र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा मएको सहमतिले भने सबै पक्ष र समूहको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ । चार दलबाहेक पनि समानुपातिक प्रणालीको पक्षधर धेरै दल छन्‌ । पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिले विपक्षीका माग पनि : सम्बोधन गरेको छ । दुर्ड तहको प्रदेशसमा बनाउने नाममा ३२० सांसद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा २७५ जननिवाचित र ११० समानुपातिकबाट ल्याउने सहमति भएको छ। यति धेरै संख्यामा सभासद्‌ धान्न नेपाल सक्षम छ कि छैन भन्ने विषयमा दलहरू उदार भए पनि नागरिक समाज भने आलोचक देखिएको छ । साधै प्रादेशिकसभाका लागि पनि जनप्रतिनिधि थपिंदाको अवस्थामा आर्थिक पक्षको हुर्मत लिने काम हुनेछ । यति घरे खर्च घान्न नेपाल असमर्थ हुने आवाज उठाउने पनि प्रशस्त भेटिन्छन्‌ । शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा पनि कांग्रेस-एमाले र एमाओवादीबीच विवाद सुल्झिएको छ। दुवै पक्षले आ-आफ्ना अडान त्यागेकै कारण यो सहमति सम्भव भएको देखिन्छ । सहमतिको अरू विषयमा धेरैको समर्थन होला तर संघीयताको विषयमा पछि आयोगले टुंग्याउने कुरा निक्कै विवादित हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अब मुलुकी राजनीतिलाई स्पष्ट दिशा दिएर अघि बढ्न दलहरूबीच नयाँ सिराबाटै सहमति हुनु आवश्यक छ । सत्ता बाँडफाँटमा गएर भए पनि मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु जरुरी थियो, त्यसको शुरुआत चार प्रमुख दलबाट भएको छ, जो अत्यन्तै खुशीको विषय हो । अब नयाँ संविधान जारी गर्न र मुलुकमा आइपरेको महाविपत्ति सामना गर्न पनि सर्वदलीय नभए पनि बहुपक्षीय सहमति कायम हुनसक्दा मुलुकमा कायम राजनीतिक अन्याल र अनिश्चय अवश्य पनि चिरिने छ] 9 bhattarai shivak@yahoo.com मा ee He ee 2