आन्न राजर्नी बक को 0800 नेताहरू मिलेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। यदि यो महाविपत्तिको समयमा पनि नेपाली नेता राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व बिर्सन्छन्‌ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, नेताहरूले कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ | eee Se ee ee fhe ae छ गोविन्द पोखरेल नेपाली जनमानस त्रासदीबाट अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन| पराकम्पनका कारण मानिस मयमुक्त भएर निदाउन सकिरहेका छैनन्‌ । क्षतिग्रस्त वस्तीका जनता वर्षा शुरु भएपछि डरलाग्दो स्थिति मोग्नपर्ने अवस्थाको आँकलन गर्दै चिन्तित छन्‌ । ग्रामीण वस्तीका बासिन्दामा जस्तापाता मात्र मए पनि सरकारले उपलब्ध गराइदटिए अन्य व्यवस्था आफैँ गर्ने सोच बढेको छ। सरकारसँग भने क्षतिको पूर्ण विवरण पनि छैन । पूर्ण र वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको सबै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति नहुनु नै हो । त्यसमा पनि जबसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताले पाउँदैनन्‌ तबसम्म राज्यको उपस्थिति छ भनेर मान्तसक्ने अवस्था रहँदैन किनमने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष सहकार्य हने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै हो । ": स्थानीय निकायको निर्वाचन नहँदा नेपाली जनता जनप्रतिनिधिविहीन बनेको अवस्था छ । विपद्को यस अवस्थामा सबैलाई स्थानीय निकायको आवश्यकता महसुस भयो | एउटा टोलमा आफ्नै सदस्य, त्यसपछि । बडा अध्यक्ष, त्यसपछि गाविसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ती क्षतविक्षत ' गाउँहरूमा भइदिएको भए न त सरकारलाई विवरण संकलनमा समस्या हुन्थ्यो न त राहत वितरणमा । कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी नराम्रोसँग पराजित हुने “ठानेर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन दिएनन्‌ । अहिले त्यसैको पीडा जनताले मोग्दैछन्‌ । अब राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडै गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । विभिन्न गाविसलाई मिलाएर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पनि तोकिएको छ । संविधान जारी नभए पनि मगरपालिका घोषणा गर्न मिल्छ मने स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ __ a eee es asgesnastastteasasessessesusuamssnsseeenmmmmmmmsmsen es जारी हुनुभन्दा अघि नै स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा ती निकाय हो भने भूकम्प प्रमावित जनतालाई व्यवस्थित गरिसकेपछि पहिलो स्वतः संघीय सरकारको मातहतमा रहन्छन्‌ । यस्तो अवस्थामा पनि प्राथमिकता स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दिनुपर्छ । कसैले स्थानीय निकायको महत्त्व बुझ्दैन भने त्यो बुझाइ मूर्खता अहिले निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धित विषय मिलिसकेको भनिए मात्र ठहर्नेछ । तसर्थ, मूकम्पबाट पीडित जनताको यथोचित व्यवस्था पनि त्यसमा पुनः विवाद हुने संकेतहरू देखिएका छन्‌ । हुनत हिजो गरिसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले ' मध्यरातमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत गर्नुपर्छ । म नेताहरूमा सहमति भएको छ तर सहमति भए पनि केन्द्र र प्रान्तीय अहिले जनताको दुःख देखेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निर्वाचनमा ae aes’ को मुद्दाले एक पटक तातो बहस चलाउन केही सहयोग पुग्याएका छन्‌ । यता राष्ट्रिय सरकारको कुरा चलिरहे पनि सक्छ । तथापि, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मने त्यस विवादले दलका नेता/कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनेर विद्यालय, अस्पताल, शौचालय पनि असर नपार्ने गरी अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ रहन्छ । वास्तवमा सबै र जनताका टहरा बनाउन अहोरात्र खटिएका छन्‌ । साँच्चै भन्ने हो दलले दलीय स्वार्थ त्यागेर इमान्दारीपूर्वक 'थ्रेस होल्ड' (मुलुकभरि भने एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै' चलेको छ। सायद निष्पक्ष रूपमा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत) पाँच प्रतिशत ल्याउनु पर्ने प्रावधान a Ee, संविधानमा राख्न पहल गर्नुपर्छ । प्रदेशको संख्या आठबाट घटाएर 0 ee al ee 0 थेरे रासरुने, de aes’ A rae A aa yeaa Praia wo ey a. a: र समानुपातिकतर्फ ३० प्रतिशत निर्वाचित सदस्य कायम गरेमा उत्तम Py 0 ee oi in eee eae ठान्नुहुँदैन टर 0. मक) ४ ०००७: A AC टट्‌ Aols June jo ! । ;