|
|
|
|
|
02/10/2017 हिमाल खबरपत्रिका | 'संकटलाई अवसरमा बडल्छौं'
स्वबरपत्रिका
होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस | विज्ञापनको लागि
'संकटलाई अवसरमा बदल्छौं' रमझम
Share:
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्का कत्रो हो? Ol Oo |
यो ठूलो 'सेट ब्याक' St AAT SG, राजनीतिक अस्थिरतापछि हामी विस्तारै pi जगदम्बा प्रेस
आर्थिक 'रिमाइभल' तर्फ जाँदैथियौँ। गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा गय प्र
माथि थियो। कृषि क्षेत्र 'डिप्रेस्ड' हुँदा पनि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नघट्ने हाम्रो छ
प्रक्षेपण थियो। ठूला आयोजना आइरहेका थिए। पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत् लगायत | 4608 ४10 ४.
क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय, निजी क्षेत्रको लगानी बढेको थियो। सरकारको 'म्याक्रो इकोनोमी त Pig 000
म्यानेजमेन्ट' पनि ठीक अवस्थामा थियो। व्यापार घाटा नियन्त्रणमा थियो। सबै A bee :
हिसाबले अर्थतन्त्रका परिसूचक पुनर्जीवित हुँदै थिए। संविधान नबनेकाले राजनीतिक ति
अस्थिरता मात्र अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल थियो। अब मुख्य ध्यान राहत र as
पुनःनिर्माणमा जानेमयो। बिक्रम राई
डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री
पुनःनिर्माणमा कति पूँजी लाग्ने अनुमान छ?
अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछौं। प्रारम्भिक चरणमा रु.२०० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका थियौँ, तर यसले नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ।
राहत पनि दिनुपर्नेछ। व्यक्तिगत मात्रै होइन सरकारी भवन पनि बनाउनुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत जस्ता संरचना नयाँ बनाउनुपर्नेछ। खर्च जुटाउन खाका बनाई एक
डेढ महीनाभित्र दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौ]
भूकम्पपछि के के कुरा रोकिने भयो?
हामी कुनै पनि गतिविधि रोक्न चाहन्नौं। खासगरी ठूला आयोजना रोकिँदैनन्। तर, साना-साना र छरिएका आयोजना प्राथमिकतामा पर्दैनन्।
आर्थिक दृष्टिले सबै अवसर सकिएका हुन् त?
संकटलाई अवसरमा बढल्छौं, बदल्नुपर्छ। जस्तो, गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। निर्माण उद्योग फस्टाउँछन्। निर्माण मजद्वूरले रोजगारी पाउँछन्। तर
गाउँमा मजद्वर छैनन्, विदेशिएका छन्। मजद्वर नपाइएला कि भन्ने खतरा पनि छ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रु.२०० अर्बको कोषमा रु.२० अर्ब सरकारले राख्ने बाँकी स्वदेशी र विंदेशी दाताबाट संकलन गर्ने भनिएको छ। यो सम्भव
3?
सम्भव छ। तर, हाम्रो कार्यक्रम 'भायबल' हुनुप्यो, छरिएको हुनु भएन। दोहोरो राहत दिने, वेकल्पिक घर भएकालाई पनि कर्जा दिने, मान्छे नं नबस्ने घर
भत्किएकालाई राहत दिने जस्ता काम गर्दा दाता बिच्किन सक्छन्। वास्तविक पीडितमा मात्रै लगानी गर्नुपर्दछ। क्षतिपूर्ति दिएर साध्य छैन। जो क्षत-विक्षत
भएका र सहाराविहीन छन्, उनीहरूलाई मात्र सहयोग गर्ने हो।
यी त दीर्घकालीन योजना भए। मनसुन शुरु हुने यो बैला तत्कालीन योजना के छ?
पाल वितरण भइरहेको छ। जस्तापाता पनि पुग्याउनुपर्छ। खान नपाएकालाई खाना पुग्याउनु पन्यो। तर, मनसुन अगाडि अर्को आश्रयस्थल बनाउन सम्भव छैन।
गाउँमा सरकारले बाँडेका जस्तापाता त देखिँदैनन् नि?
जस्तापाताका लागि स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत रकम पठाइएको छ।
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को वार्षिक बैठकमा भाग लिएर आउनुभयो। त्यसले रु.२ खर्ब संकलन हुने विश्वास दिलायो?
रकम उठ्नेमा विश्वास छ। एडीबीले रु.२० अर्बको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विश्व ब्यांकले त्योभन्दा कम सहयोग पक्कै नगर्ला। भएका प्रोजेक्टलाई
'रिस्ट्रक्चरिङ' गरेर पैसा बचाउनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट त्रष्वण पनि लिन सकिन्छ। यसैका लागि हामी दाताहरूको सम्मेलन डाक्दैछौं।
सम्मेलनको सहआयोजकसँगै प्रायोजन समेत गर्न जापानले प्रस्ताव गरेको छ। चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतले पनि सहयोग गर्छौं भनेका छन्। हामीले पनि
अनावश्यक, अध्ययन नै नभएका कार्यक्रम रोक्नुपर्छ। सबै गर्ने हो भने तीन-चार वर्षका लागि रु.२ खर्ब जुटाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री कोषमा त अपेक्षा गरे जति रकम संकलन भएन नि!
सबै आ-आफ्नो साम्राज्य खडा गर्नतिर लागे। विदेशीहरूले ठूल्ठूला रकम घोषणा गरे, तर आफ्नै तरीकाले खर्च गरे। उनीहरूको सहयोग सरकारी ढुकुटीमा
आएर खर्च भएको होइन। त्यसैले विदेशबाट आएको रकम हामीले पाएनौं। नगदकै रुपमा सरकारी ढुकुटीमा आएको पनि होइन। घोषणा गरेको रकम
बराबरको राहत, उपचार सामग्री र विज्ञहरू ल्याएका हुन्। अहिलेसम्म पीडितमा पुगेको राहत र नगद सरकारको ढुकुटीबाटै गएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट मात्र
रु.४ अर्बभन्दा बढी गइसकेको छ।
आफैँले राहत बाँड्नु र खर्चनुमा दाताको के स्वार्थ हुनसक्छ?
स्वार्थ नै भनी नहालौं। विदेशी सहयोग आउने नै यसरी हो। उनीहरूले पनि आफ्नो देशका संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपन्यो नि! जस्तो; राहत, उद्धारमा काम गर्ने
गैरसरकारी संस्थालाई पनि काम दिनुपन्यो। आफ्नै विज्ञ टोली प्रयोग गर्नुपन्यो। उद्धारका लागि विज्ञ टोली आ-आफ्नो हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रयोग नगर्ने कुरा
भएन। यहाँ पनि कतिपय गैरसरकारी संस्था उनीहरूमाथि आश्रित छन्, तिनलाई पनि रोजगारी दिनुपस्यो।
तर, सरकार आलोचित भयो नि?
http://nepalihimal .com/article/4398 1/3
|
|
|
|
