|
|
|
रनभुल्ल
८ पट गु,
कृष्णमुरारी ke |
8
भण्डारी ee
i पीडितको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र ध्वस्त
dive संरचना पुनर्निर्माणका लागि संसद्को संकल्प
र सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अवलोकन गर्न
तथा राहत संकलन, वितरण र समन्वय गर्ने माननीय
सदस्यहरू जिल्लाहरूमा खटिएको सभामुख
सुवासचन्द्र नेवाङ बताइरहेछन्। पाँच दिनको कार्यादेश
. पाएको टेलीले स्थलगत भ्रमण गरी राहत वितरणको
अपस्थबारे समितिमा प्रतिवेदन पंस गर्नेछ। येलीको
उनीहरूले कसरी काम सुरु गरे भन्ने छ, त्यसको
रिहर्सल काठमाडौंको टोलीभित्र भएको झगडाले नै
उजागर गरिसकेको छ| येलीमा संलग्न माधव नेपाल र
भद्रगोलको के अर्थ ? अर्थ न बर्थ गोविन्द गाइ,
यउको दुखेको ओखती नाइटोमा लाई ... !
यस्तै छलफल भइरहेको ठाउँमा एक सहभागीले
गम्भीर बनेर सुझाए, नजानु भूकम्प गइ त हाल्यो। अब
चिन्तित बनेर बसिरहनुको सट्टा केही काम अगाडि
et te
ABER, O90 ७ [2422
पभासदद्
बढायो भने स्थिति सडलिन मद्दत पुग्नेछ। साथै यसले खासमा अहिले पुनर्निर्माण तथा सुविधा कुम्ल्याउने, राजनीतिक दलको
भावी समस्यालाई पनि समाधान गर्दै लैजानेछ। गर्ने खिचातानीमा सर्वसाधारण पिल्सिएको उदाहरण
भूकम्पले दद लिला पारेकी te rs होइन, नवर्निर्माण गर्ने बेला हो | राहतको पाल र चाउचाउका प्याकेटमा देखियो । यस्ता
उदाहरणका रूपमा यी काम था भने बाँकी भूकम्पले ' पतक्त पारेका अनैतिक भुमरीमा भुइँचालो पीडितहरू नपरून् भनेर
जिल्लाका प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्न भूकम्पले ध्वस्त पारेका म बेलैमा बुद्धि पुन्याउनु जरुरी छ। होइन भने साँढेको
lel उनले सुझाएका र सहभागीहरूले eT जिल्लामा अब पनि उद्योग, जुधाइमा बाछाहरू पर्ने अवश्यम्भावी छ, जो एउटा
पारेका बुँदाहरू यस प्रकार छन् : डक निर्णयबाट सुधार गर्न सकिन्छ।
(१) प्रत्येक गाविसमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कृषि, आबाय, ) विद्यालय, अरू बैंकका कुरा छोडौं, देशभरका जिल्लामा शाखा
गर्नुपर्छ। उसले गाविसको नेतृत्व लिनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्य. पर्यटन. सार्वजनिक रहेका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि
खरदारसरहको - सचिवबाट समयले माग : : ७ विकास बैँकलाई हेरौं । यी बैंकलाई भनेर भूकम्पपीडित
ee हुन सकेको छैन। बरुगाविस स्थल आदि नमिलेका र यो डाडा १ हु ६ लाख परिवारको नाउँमा बैंकमा खाता
सचिवले कार्यकारी अधिकृतको सहायकको रूपमा Tar ype PHI खोल्ने हो भने सीधै उनीहरूका हातमा राहत वा पैसा
सघाउन सक्छन्। कार्यकारी अधिकृतले भने एमबीए, र उ डाँडा गरेर छरिएर 3 पुन्याउन सकिनेछ। यसो भयो भने ठग, घुस्याहाबाट
एमए, एमएस्सी, एमएडमध्ये कुनै एक गरेको हुनुपर्छ। बस्तीलाई अहिले एकै ठाउमा वास्तविक भूकम्पपीडितहरू मुक्तहुनेछन्। राज्यले वा
यस्ता युवा देशमा बग्रेल्ती छन्। उदाहरणीय व्यवस्थित गरेर अरू कुनै पनि निकायले जे-जति दिने हो, त्यो
योजनाका रूपमा भूकम्पपीडित १४ जिल्लाका व्यवस्थित गरेर मिलाउने अवसर हिनामिन नभई = आहत हुनेहरूले पाउनेछन् ।
लगभग ६ सय गाविसमा आवासीय अधिकृत नियुक्त , जहाँसम्म खाता खोल्ने कुरा छ, यी बैंकले संस्थाको
गर्ने हो भने नयाँ रोजगार सिर्जना हुनेछ। लोकसेवा भूकम्पले ल्याइदिएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नु
आयोगले यस्ता अधिकृतलाई एक महिनाभित्र यसलाई विकास निर्माणका कु ठूलो कुरा होइन। राज्य नै यस्तो ve परेका
आवश्यक तालिम दिएर तयार गर्न पनि सक्छ। एकीकृत ।कत नगर्ने? ला आफ्ना सदस्य बढाउन पाउनु यी बैंकका लागि
संकटको यस्तै बेलामा हो नयाँ रूपमा अगाडि बढ्ने । बेलामा किन एकीकृत न गर्ने: अवसर पनि हो। यस्तो खाता भएको भए अहिले
. २) गाविसमा आइटीविज्ञ । गाविसको कार्यकारी ” —E_———_—_—_— Ade A पीडितलाई राहत भनेर जति रकम गयो,
अधिकृतलाई सघाउन आइटी पढेका युवा नियुक्त त्यसमा हिनामिनाका जति समस्या आए, ती हुने
THIS | गाउँको हरेक डाय बैंक राखेर कम्प्युटरमा ' थिएनन्। सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दाता वा अन्य
अपडेट गरिरहने बेला भएको छ। यस्ता आइटीमा काम अनाडीहरू अन्योलमा मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको निकायलाई यो पद्धतिमा काम गर्दैछौं भनेर विश्वासमा
गर्न सक्ने प्लस टु वा त्यसमाथि पढेका अर्ध-बेरोजगार सानो गल्तीले पनि गम्भीर समस्या खडा गर्ने सम्भावना पारेर काम सम्पन्न गर्न सक्ने थियो । दिनेले दिएको,
युवाहरू बाह्र-पन्ध्र हजारको संख्यामा देशमा रहेका पनि उत्तिकै छ। पाउनेले कहीँकतै हिनामिना नभई पाउने यो अचुक
जानकार बताउँछन् । आइरी प्राविधिक राखेपछि गाविसका डाटाहरू उपाय हो। हिनामिना गरिएको भेट्टाइयो भने पछि
तर राज्यले जहिले पनि योजनाबिना हचुवाका भरमा तम्तयार रहने भएकाले हचुवाका भरमा काम गर्ने कारबाही पनि गर्न सकिन्छ।
काम गरिरहेकाले संकटको बेलामा अन्योल र भद्रगोल पद्धतिको अन्त्य हुनेछ। भनौंन, गाविसमा भूकम्पले ४) गाविसमा भण्डारको व्यवस्था । हरेक गाविसमा
हुने गरेको छ। अहिले पनि त्यही भयो । वैशाख १२ के-कति क्षति भयो ? कुन-कुन सामान पुनप्रयोग गर्न प्राप्त कुरा राख्ने भण्डार चाहिने रहेछ। यसो भयो भने
गते र त्यसपछि भूकम्प जाँदा कहाँ के थ्रियो? कसले सकिन्छ? को घाइते र कसको मृत्यु भयो ? कति राहत गाउँमा आएका सरसामान हिनामिना हुन नपाउने रहेछ।
के गरेको थियो ? के हुनुपर्थ्यो भन्ने कसैलाई पत्रो आयो र ककसले के-के लग्यो भन्ने रेकर्ड निमेशभरमै कुन गाउँको भण्डारमा आएको सामान कति वितरण
छैन | एउटै उदाहरण यसका लागि काफी छ, गएको थाहा पाउन सकिन्छ। अरू त अरू पन्ध्र वा त्यसभन्दा भयो, कसले लगेको छ र अब कति बाँकी छ, त्यसको
जनगणनामा सरकारले शिक्षकहरूलाई प्रयोग गच्यो। कम दिनमै स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्दा त्यो पनि फेहरिस्त आइटीबाट अपडेट हुने भएपछि अहिलेको
उनीहरूले घरघर पुगेर तथ्यांक संकलन गरे, तर आइटीको कारण सम्भव देखिन्छ। भूकम्प मात्र होइन, अरूबेला आइपर्ने प्राकृतिक
अहिले भूकम्पको क्षति आकलन गर्न तथ्यांक संकलन ३) भनिँदै छ भूकम्पले चौध जिल्लाका ६ लाख विपत्तिमा पनि त्यसले भद्रगोल हुन दिँदैन।
गर्ने काममा ती अनुभवी शिक्षकहरूको प्रयोग गरिएन। परिवार प्रभावित छन्। वास्तविक प्रभावितहरूलाई.. -५) राहत सामग्री भनेर गाविसलाई जे आउँछ,
यो काम अरू नै अनाडीमार्फत गराइँदैछ। लाखा-पाखा लगाएर टाठा-बाठा र ठगहरूले राहत : त्यसलाई कसैले हिनामिना गर्न नसक्ने व्यवस्था
हम ति 0 ७ eae 6a,
AGES ae — Cy
AGL HE & (Lote may Lo)
% ७ 00 00 साकार ५ 4
LESS ©ee ७ |
६ , a ta, tend ०
हचुवा अनुगमन
गरिनुपर्छ। जसरी चुनाव हुँदा मतदान गरिएका बाकस
कसैले फोर्छ वा सिल तोड्छ भने सुरक्षा निकायका
जवानलाई गोली हान्ने आदेश हुन्छ। राहतका सामग्री
हिनामिना गर्नेमाथि पनि त्यस्तै सजाय गरिने व्यवस्था
गरिनुपर्छ । राहतका सामग्री हिनामिना गर्ने वा चलाउने
छुन्द्रै मुन्द्रे, डन, ट्यापे वा दलका जो भए पनि
त्यसलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर त्यसबाट
जरिवानासहित असुल गर्नुपर्छ । राज्यको एउटै निर्णयले
हिनामिनाका सम्भावना तह लगाउन सकिन्छ। यो काम
मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयले टुंगो लाग्न सक्छ।
६) मातृ र बालसमूह गठन । भूकम्पपीडित चौध
जिल्ला र ६ सय गाविसका वडा-वडामा आमा, मातृ
वा महिला समूह गठन गरेर त्यसलाई परिचालन
गरिनुपर्छ । त्यस्तै ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्ने
बेइमानी गर्दैनन्, पूरा गर्छन्। फेरि महिलाले छोरा र
बालसमूहले बाबु, हजुरबाबुलाई तह लगाउँछन्
भनिन्छ। यसो भयो भने समाजमा रहेका बेथितिमा
ब्रेक लाग्नेछ।
७) विकसित देशका विद्यालयहरूमा काठ, इँयका
कामलगायत घरेलु मर्मत-सम्भार तथा सामान्य
बिजुली, धारापानीको काम सानो कक्षादेखि नै
सिकाइन्छ। घरमा रङरोगनका काम पनि विकसित
देशका मानिस आफैँ गर्ने गर्छन्। तर हामीकहाँ
स्वावलम्बी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हराउँदै गइरहेको
सन्दर्भमा किन हामीले पनि हाम्रो पढाइ र जीवनमा
यस्ता काम आफैँ गर्नुपर्छ भनेर थालनी नगर्ने ? बाँसका
चोया काङ्ने, थाम निदाल बनाउने, तिनलाई जोड्ने,
कत्तर बाने जस्ता कुरा किन नसिक्ने ? भुइँचालो गएका
बेलामा यी साना काम कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने
बोध भएको छ, त्यसैले यस्ता कुरा सिक्नु गर्वको कुरा
हो। यो सुरु भयो भने काम गर्ने मानिस पाइएन भन्दै
परनिर्भर बनेर पालमुनि गफ चुट्ने, तास खेल्ने वा
जाँडरक्सी खाएर समय बिताउनु पर्दैनथ्यो कि?
८) सरकारमा सुझबुझ अहिले एकदमै जरुरी छ।
देशका एकतिहाइ जिल्ला ध्वस्त भएका -छन्।
सरकारले विश्वभर सहयोगका लागि हात फैलाउने
निर्णय गरेको छ तर अचम्म के भने बेलायत, जर्मनी,
कतार, ब्राजिल, श्रीलंका, ओमन, बहराइन,
इजिप्टजस्ता देशमा राजदूत रित्तै राखेर बसिरहेको छ।
कूटनीतिमा संकटका बेलामा विशेष दूत पठाउने चलन
हुन्छ, तर हाम्रो त नियमित दूत पनि नियुक्त नगरी
सरकारमा हुनेहरू लमलस्ट बसिरहेका छन् । भूकम्प
गएको पहिलो निर्णयमै विदेशस्थित नियोगलाई
यो संकखको बेलामा पनि सिंगो देशको मन्त्रालय बनेर
काम गर्नु र सन्देश दिनुको बदलामा फलानो दलर
ढिस्कानो मन्त्रीको मन्त्रालयमा संकुचित बनिरहेका
छन्। हेरौं त, अर्थमन्त्रीबाहेक कुनै मन्त्री आँटिलो र दुढ
- निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । खासमा भुइँचालोले
पुन्याएको क्षतिसँग जुधेर नवनेपाल हाँक्न सके नेताको
रूपमा महत अगाडि देखा परिरहेका छन्। अन्य
मन्त्रीहरू 'लिपसर्भिस' मा मात्र लिप्त देखिए।
राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्तिले मौकामा नेतृत्व
गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने भनाइको सार्थकता
अहिले देखिँदै छ।
१०) विपत्तिलाई अवसरमा परिणत गर्ने अर्ती-
उपदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरू खुबै दिइरहेछन् ।
उनीहरू देश पुनर्निर्माणको कुरा गरिरहेका छन्।
खासमा अहिले पुनर्निर्माण होइन, नवर्निर्माण गर्ने बेला
हो। भूकम्पले ध्वस्त पारेका जिल्लामा अब पनि
उद्योग, कृषि, आबास, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य,
पर्यटन, सार्वजनिक स्थल आदि नमिलेका रयो डाँडार
क डाँडा गरेर छरिएर रहेका बस्तीलाई अहिले
एकै ठाउँमा व्यवस्थित गरेर मिलाउने अवसर
भूकम्पले ल्याइदिएको छ। यसलाई विकास निर्माणका
बेलामा किन एकीकृत नगर्ने ? यतातिर पनि ध्यान दिने
होकि?
मापदण्ड भएका भए त्यसैका आधारमा
सभासद्हरूले उद्धार र राहतमा अनुगमन गर्न सक्थे ।
|
|
