। उत्तरदायी बन्न सकेन सरकार | रहतदुरुपयोग नहोस्‌ | me विवरण शिलावद्ध गराए वी [2] = तत्काल सुरु गर्नु उचित हुन्छ। अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा .. ' व्यवस्था जहानिया सासमा छ यलो , लोकतान्त्रिक बाँधियो। अपारदर्शी व्यवस्थाको घोषणाले सुगतरत्न ££ कको)? यस कार्यको लागि प्रचलित टिम्पणी संस्कारअनुसार मन्त्रालयका केशव ) तर उनले पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका गणतन्त्रात्मक सहयोग र सहायताका लागि फुकेका सुगतरत्न | | : सचिव र मन्त्रीले मात्र सदर गर्ने प्रथा त्याग्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको ' पौडेल । की लागि आफूलाई अहिलेका लोकतन्त्रवाटी ऐणतन्त्रात्मक रूपमा संसारभरका मुठीहरू खुम्चिन पुगे। भूकम्पले, | pape | Paes प्रमुखको रूपमा कार्यरत मुख्य सचिवले प्रमुख जिल्ला | | भन्दा धेरै अगाडि suite व्याख्या भएको तहसनहस भएर आहत भएका od afrantenye aaa 4 at Heat wh caraens Yo SGA. | : ३ Re ८.३ रेक्टरको महाभूकम्पबाट as : aan ख्या भएक २०७२ राजधानीलगायत देशको दूरदराजका जनता ५७ | atl बेवास्ता गरी निष्पक्ष ढंगले पीडित परिवार र भत्केका घरहरूको _. ' १ बिदा भए। पारदर्शी देखिएको ae mae काट्न र भए। पो हा तयार भएपछि नगद वा चेक हस्तान्तरण गर्न गन्यमान्य व्यक्तिहरूबाट | ,ह्रैवी प्रकोप व्यवस्थापनमा लामो र सफल : भूकम्पका धेरै सानातिना झट्का त्यसपछि एका छन संसद्को तत्काल विशेष अधिवेशनद्वारा काभ्रेको एक गाउँको परिवारमा करिब तीन महिनाअघि जन्मेको गराएमा केह फरक पर्दैन। न । रक नेपाल अहिले निर नि ate नद र सत्‌ जनउत्तरदायी । बरु जनताको दुःखमा साथ दिनुपर्ने सरकार बच्चालाई आमाले दूध wn ee भएपछि 'बट्टाको दूध' यस्तो आपतविपत्‌को समयमा पनि कसैकसैले राष्ट्रको अस्मिता | - ! शासन, राजतन्त्र, सुधारिएको पञ्चायत रेक्टर स्केलको \ areas ६.९ नियमित संसद्को अधिवेशन पनि दुई खरिद गर्न दुईचार सय रुपैयाँ खाँचो भइरहेको अवस्थामा उहाँहरू र सार्वभौमसत्ताको कुरा उठाइरहेको आश्चर्यको विषय हो । क्षेत्रीय .. बा पाता कालमा नाल न ee उ त A केन्द्रिकृत कोषको व्यवस्था सातापछि मात्र बोलाउन पुग्छ। एउटा कथन बसोबास गर्दै आएको घर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भयो। त्यस राजनीति र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको गुप्तचर संस्थाहरू सामान्य , : वर क खाटको विकि रो सा [सीमा ९० साल गरेरै पा छ-' जनउत्तरदायीविहीन सरकार परिवारका लागि त्रिपाल, कम्मल, चाउचाउ, बिस्कुट, औषधि आदि परिस्थितिमा पनि सधैं सक्रिय भइरहने र एक आपसबीच सधैं तनाव » ' ES ech! ai सुदुरपक् भूकम्प सबैको स्मृतिमा खुम्चिन पुगेको थियो। गरेर प्रजातन्त्र र स्वेच्छाचारीको नमुना बन्छ।' वर्तमान सरकार त तत्कालको लागि जरुरी हुन्छ नै, तर ठूलो चिन्ता घरबास भरराख्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको ' ओपन सेक्रेट' हो । विश्वभर द्र ' को «ईयर ०३८ (सुदूरपश्चिम), तर २०४५ सालको भूकम्पले अर्को अनुभव संघीयताको मर्ममा पनि लोकतन्त्रको नाममा जनताको आफूखुसी कसरी जोड्ने? सरकारका लागि पनि सबभन्दा ठूलो चुनौती चर्चा पाएको यो आकस्मिक विपत्तिको घडीमा मात्र विदेशी शक्तिर ' बहरको 7s . 7 सालको दियो। तत्कालिन सुधारिएको पञ्चायती सघायताका मममा प्रहार दान र सहायता गर्न पाउनुपर्ने व्यक्तिगत त्यस्ता परिवारका लागि नयाँ घर निर्माणमा सहयोग कसरी गर्ने गुप्तचर संस्थाहरू आ-आफ्नो स्वार्थका लागि बढी सक्रिय हुनुपर्ने पारिको प्राकृतिक विपत्ति सामना व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह गरेको छ। अधिकारलाई वञ्चित गरी स्वेच्छाचारिताको भन्ने हुनुपर्छ। कुनै कारण छैन र कुनै शक्ति वा संस्था कर्थंकदाचित बढी सक्रिय TAS | नेतृत्वको सरकारले विदेशी दातालाई ee नमुना बनेको छ। प्रधानमन्त्री राहत अहिलेसम्म सञ्चारमाध्यममा आएको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं भएकै हो भने पनि नेपाल सरकारले धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने फरक-फरक समयमा राजनीतिक नेतृत्वर समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी यो कोषमार्फत मात्रै राहत पुग्याइने स्वेच्छाचारी उपत्यकालगायत भूकम्पबाट अत्याधिक क्षति भएका १५ जिल्लामा आवश्यक छैन। तसर्थ यस मामिलामा यस्तो आपतविपत्‌को त व्यवस्था पनि फरकै थिए। सबै विपत्तिमा विध्वंशकारी भूकम्पको व्यवस्थापन गरे । | निर्णयले अहिले राहत वितरणमा ठूलो प्रभाव पूर्ण रूपमा भत्केका घर करिब दुई लाख ५० हजार छन्‌। भारत र समयमा विवाद गरिराख्नु जायज मान्न सकिँदैन। नेपालको विपत्ति सामाना गर्ने क्षमताको प्रशंसा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको उदयपुरमा एउटा तत्कालिन राजदरबारको निर्देशन थियो। परेको छ। यो अस्पष्टताको प्रत्यक्ष मारमा चीनबाहेकका २२ वटा राष्ट्रले करिब ९ अर्ब नगद सहायता दिने नै भयो। सबै प्रकोपको व्यवस्थापन भूकम्प स्मृति स्थल निर्माण गरे। २०४५ रासस, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल पीडित जनता परेका छन्‌। घोषणा गरेको रहेछ। घनिष्ट छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि | जनउत्तरदायित्त्वको भावनामा आधारित थियो। सालमा विदेशीदाताहरूको सहभागिता रहे पनि टेलिभिजन र द राइजिङ नेपालको त्यो युगमा , जुद्धशमशेर जहानियाँ शासकका करिब ६ अर्बसम्मको सहयोग आउने अनुमान गर्दा करिब १५ अर्ब सरकारको अहिलेको चुनौती राहत कोसीको बढीबाहेक ०७ सालपछिका नेतृत्व नेपालका सुरक्षा निकाय स्थानीय स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका साप्ताहिक पनि प्रधानमन्त्री थिए। तर उनले म पारदर्शी छु भनेर हुन आउँछ। यसमध्ये दुईतिहाइ रकम १० अर्ब नागरिकहरूको ध्वस्त साला छ कनै ठूलो g राहत म हरेक विपत्तिमा निर्वाचित स्थानीय निकाय पञ्चायतका पदाधिकारी र श्री ५ को सरकारले भुइँचालोका विविध, समाचारले भरिएका कतै घोषणा गरेनन्‌ बरु भूगोलपार्कमा भूकम्प घर निर्माण गर्न खर्च गर्दाप्रति घरले ४० हजार मात्र पाउँछ। त र नगद वितरणलाई कनै हालतमा थिए। राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेर र नै गयो। २०४५ सालपछि पुनेर्निर्माण भएको हुन्थे। तत्कालिन अनुत्तरदायी भनिएको स्मृति स्मारक बनाई पारदर्शीता कस्तो हुन्छ अहिलेको बजार भाउमा ४ जनाको परिवारका लागि जतिसुकै ~ पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरू स्वेच्छाचरी धरान बजारको २०६६ सालको ६.९ रेक्टरर सरकार उत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत थियो भने भनेर देखाए। राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा कमसल खालको घर निर्माण गर्न घटिमा दुई लाख लाग्छ। तसर्थ दुई दुरुपयोग हुन नदिने र wed भ्रष्टाचारको भनिने व्यवस्थाका नेता थिए। तर तिनले अहिलेको ७.६ रेक्टर स्केलको भुइँचालो समन्वयकारी भूमिकामा सरकारले स्वदेशी उनले बनाएका सहर नमुना थिए। भलै ती लाख ५० हजार घरको लागि नपुग ४० अर्ब व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लक्ष्य राखेर विना भ्रेदभाव पीडितको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कहिल्यै पनि मजासँगै थेगेर तत्कालिन पुर्ननिर्माण गुणस्तर एवं विदेशीदाताहरूको सहयोग परिचालन अहिले रूपान्तरण भएका छन्‌। सरकारले गृहकार्य सुरु गर्नु वान्छनिय हुन्छ। सहरियाहरूका लागि को भूलेको पाइएन । प्रमाणित गरेको छ। गरेको थियो। २०४५ सालमा निरंकुश पञ्चायतको शासन एउटा घर बनाउन दुई लाख बिलकुल अपर्याप्त लागे पनि गाउँघरमा हातमा राहत सामग्री र सहयोगको नगद (;१ tia समको मेरो कविताको २०४५ सालको भूकम्पताका गोरखापत्रको तर २७ वर्षपछि अर्थात्‌ २०७२ वैशाख १२ थियो । तर निर्वाचित स्थानीय निकायमार्फत बसिरहेकाहरूले यो रकम पाएमा सन्तोषको सास फेर्ने निश्चित छ। पुन्याउने च्याउने कार्य waa आराधनाका अनुसार, संवत्‌ १९९० सालको समाचारदाताको रूपमा पूर्वाञ्चलको समाचार गतेको प्रलयकारी ७.६ रेक्टरको महाभूकम्प राहत वितरण र पुनर्निर्माण भयो। अहिलेको महाभूकम्प र त्यसबाट सिर्जित भयंकर ठूलो समस्याबारे जति उचाउ हो। यो कार्य प्रभावकारी र भुइँचालो जाँदा जुद्ध शम्शेर कैलाली र संकलन गर्दा भूकम्प पीडितका उद्धारमा आउँदा नेपाल प्रजातन्त्र भन्दा एक तहअघि ' जस्तो विश्वव्यापी सहायताको विशाल समाचार लेख रचना बहस विश्लेषण र होहल्ला भयो, त्यत्तिकै पारदर्शी रूपमा गर्न सके प्रधानमन्त्री कञ्चनपुरमा सिकार खेल्नमा व्यस्त थिए। संलग्न नेपाली उदारकर्मीद्वारा व्यक्त भावनार लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रको रूपमा सदस्यता नपाए पनि तत्कालिन सरकारले मात्रामा राहत वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र हुनसक्ने धाँधली, 1 विघ्वंसात्मक महाभूकम्पको समाचार, सात जनताले तत्कालै महसुस गरेका राहत रूपान्तरण भइसकेको थियो । पूर्ण जनउत्तरदायी सीमित विदेशी सहायता समन्वयकारी ढंगले भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतीकरण आदिबारे : अहिले मन्त्रिपरिषद्‌ र सम्पूर्ण सरकारी “| दिनप छि थाहा पाए र १५ दिन लगाएर अहिलेको सन्दर्भमा तुलना गर्न सकिन्न। र अधिकारको विकेन्द्रीकरणका आधारमा .. परिचालन गरी भुइँचालोले ध्वस्त धरानलाई पत्रकारजगत्‌, सामाजिक सञ्जाल, बुद्धिजीवी र आमनागरिक कर्मचारीले ठूलो धर्म गरेको ठहर्छ जनताको नाममा स्वस्ती-शान्ति गर्दै उपत्यका सीमित साधन र स्रोतको भरमा सम्भवतः एकै राहत वितरणका लागि सरकारले आफ्नो भूकम्प प्रतिरोधात्मक सहर बनाउन सक्यो। माझमा छलफल र होहल्ला भइरहेको छ। यसलाई अस्वाभाविक baal Sel FH ग ठहछ। आए भुइँचालोले तहसनहस पारेको काठमाडौं सातामा धेरै क्षेत्रमा राहत पुगेको थियो। एकाधिकार वचर्स्वका लागि ' प्रधानमन्त्री राहत व्यक्ति एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई माल :सकिँदैन। जनतालाई विश्वास 'दिलाउन सरकारले त त तत का उपत्यकासहित अन्य ठाउँका मठमन्दिर, भवन बहुसंख्यकमा सन्तुष्टि देखिन्थ्यो। राहतको कोष' खडा गरी राहत वितरण र पुनर्निर्माण नियमित गरी अधिकतम परिचालन भयो। उदाहरणहरूबाट प्रमाणित गर्दै प्रचुर मात्रामा प्रचार-प्रसार गरी र जनताको घरबार नयाँ ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा तत्कालै भएका थिए। भत्केका घर एकतर्फी पार्ने निर्णय गरेको छ। लामो समय नेपाली नै अग्रस्थानमा रहेका यी राहत, सरकारी संयन्त्रको इमान्दारिता, क्षमता र प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्दै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मृतकको संख्या १० हजार पुग्न सक्ने प्रण थानकोटबाटै गरे । टुँडिखेलमा बसिरहेका निर्माणका लागि कृषि विकांस बैंकलाई समन्वयकारी भूमिका खेलेका नेपाली सेना पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण उदाहरणीय बने । जानेबाहेक अरू उपाय छैन। चाउचाउ, बिस्कुट, त्रिपाल, कम्मल अनुमान र दुई लाख ५० हजार घर ध्वस्त भएको विपत्‌को . काठमाडौँवासीको दुःख बुझ्न त्यहीँ गए। परिचालित गरिएको थियो । प्रशासन र प्रहरी आफ्नै देशको सरकारको लाचारपनाले गर्दा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रूपमा वितरणबारे भन्दा घर निर्माण र मृतक परिवारलाई दिन छुट्याइएको परिस्थितिप्रति दया, माया देखाएर मानवता र धर्मको नाममा जनताको दुःखको: घाउमा मलहम लगाए। निष्पक्ष थिए। स्थानीय तहमा कार्यरत भूमिकाहीनजस्तै थियो। हुनत भारतीय व्याख्या भएको २०७२. सालको नेपालका बजेट र नगद वितरणको स्पष्ट कार्यविधि र तौरतरिकाबारे आठ जोसुकैले जति मात्रामा भएपनि जुनसुकै रूपमा सहयोग गर्न खोजेमो आफा बुताले भ्याएसम्म गर्ने घोषणा गरे । निर्वाचित पञ्चहरूमा उत्तरदायित्वको उद्धारकर्मीको तत्कालको उपस्थितिले राहतर शासक न पारदर्शी देखिएको छ न क्लास पासले बुझ्ने भाषामा सरकारले प्रचार-प्रसार गरेको राष्ट्र र समाजले ग्रहण गर्नु नैतिक जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि आधारित भावना थियो। . निर्वाचित स्थानीय उद्धार कार्य तत्कालै परिचालन हुन सक्यो । जनउत्तरदायी । बरु केन्द्रिकृत कोषको व्यवस्था खण्डमा सरकारको साख र छविमा सुधार हुँदै जाने निश्चित छ। यसमा नियत के होला भनी विश्लेषण गरी चाहिने-नचाहिने शंका भवनसहित नयाँ सडक बनाए। पञ्चायतका क्रियाशीलताका कारण राहह सरकार राहत र उद्धारमा सक्रिय रूपमा गरेर प्रजातन्त्र र संघीयताको मर्ममा प्रहार “माथिको तोक आदेश' बाट नगद वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। गर्नु उचित हुँदैन । मठमन्दिरहरूको पुननिर्माण जीर्णोद्धार गराए वितरण व्यवस्थित भएको थियो । प्रशासन लाग्नुको साटो राहतलाई केन्द्रिकृत रूपमा गरेको छ। समाचार पत्रपत्रिका, रेडियो, यस मामिलामा ' टप डाउन' भन्दा 'बटम अप' सिद्धान्त अपनाउनु सरकारको अहिलेको ठूलो चुनौती राहत र नगद वितरणलाई कुनै अनि धरहरा पुनः ठडाएर काठमाडौंको सानर अनुशासित थियो। परिचालन गर्ने .अडानमा बस्यो । प्रधानमन्त्री टेलिभिजन, अनलाइन व्यापक छ। तर राम्रो हुन्छ। हालतमा दुरुपयोग हुन नदिने र शून्य भ्रष्टाचारको लक्ष्य राखेर विना संकेत बढाए । पछिका पुस्तासम्मलाई त्यसको हुनत संरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको सहायता कोषको नामबाट मात्र राहत वितरण विगतका अपारदर्शी र निरंकुश भनिएका. प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भेदभाव पीडितको हातमा राहत सामग्री र सहयोगको नगद फुाउने जानकारी होस्‌ भनेर भूगोलपार्क बनाई पारदर्शी आधिपत्य रहेपनि भूकम्पका राहत वितरण गर्नु पाउनुपर्ने उर्दीले उद्धारमा संलग्न हुन. सरकारहेरू जति पनि जनउत्तरदायी रूपमा दिएर उनीअन्तर्गतका कर्मचारीले त्यस जिल्लाका सांसद, आर्मी, हो। यो कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा गर्न सके प्रधानमन्त्री, रूपमा भूकम्पमा प्राप्त सहयोग खर्चको सम्बन्धित समाचार जस्ताको तस्तै आउनुपर्ने चाहने स्वदेशी तथा विदेशी सबैको हात अहिलेको सरकार जुट्न सकेको छैन। प्रहरी र जिल्लाका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोगमा भत्केका मन्त्रिपरिषद्‌ र सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीले ठूलो धर्मको काम गरेको म घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गरी पञ्जिका तयार पार्ने काम ठहर्छ र उहाँहरू सबैलाई पशुपतिनाथले कल्याण गर्ने निश्चित छ। ' ७9७: © Kiem . CE ©@@ © STASIS 02 EU Ga ee ER ७००० © MEAN \ TMI — | ८ 0002 भ्रेश्ाख ०९१ (०४०७ 1०५ & )