|
|
|
|
|
9/21/7018
[कम्प प्रभावित बायोग्यास जोगाऔं- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
प्रिन्ट संस्करण
भूकम्प प्रभावित बायोग्यास जोगाऔं
श्रावण १५, २०७३ पप्रेमकुमारी घले
भूकम्पबाट प्रभावित बायोग्यास प्लान्टको अवस्था अध्ययन गर्न गएको असार दोस्रो साता सिन्धुपाल्चोक गएका थियौं
बायोग्यास कम्पनीका साथीसहित भीमटार ३, ढोटारकी मैना माझीको अस्थायी छाप्रोमा पुग्यौं। हामी पुगेपछि मैना चिया पकाउन
टिनको टहरामुनि चुलोमा आगो सल्काउन थालिन्। टन्टलापुर घामले टिन तातेको थियो। तर रातभर परेको पानीको मेलले चुलो भने
चिसो थियो। बडो कष्टले आगो बल्यो | उनले भनिन्, 'ग्यास भएको भए साह्रै सजिलो हुन्थ्यो !'
मैनाको परिवारले बायोग्यास प्लान्ट जडान गरेको पनि रहेछ । नेपाल सरकारको ३५ हजार अनुदान र आफ्नै करिब २५ हजार रुपैयाँ
खर्चमा निर्माण गरेको ६ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले घर भत्काउँदा पुरियो। मैनाका अनुसार गोबरमात्र
भर्खर भरिएको बायोग्यास प्लान्ट चलाउनै नपाई पुरिएको थियो। अहिले गर्मी मौसम, बर्खेझरी त्यसमाथि टिनको टहरामुनि दाउराबाट
खाना पकाउँदा उनीहरूलाई खपिनक्सनुको दु:ख छ।
ढोटारकै कान्छी माझीको पनि मैनाको सँगसँगै प्लान्ट निर्माण भएको थियो । प्लान्ट सञ्चालनको दुई दिनमै भूकम्पले घर मत्किएर
पुरियो।
ढोटारका १ सय ४ घरमध्ये ३५ घरले बायोग्यास जोडेका थिए। सरकारले हिमाल, पहाड र तराईमा २, ४, ६ र ८ घनमिटरको घरायसी
बायोग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि १६ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त एकल महिला,
दलित र जनजाति समुदायलाई २ हजार देखि ४ हजारसम्म थप अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। भूकम्पपछि सरकार र गैरसरकारी संघ--
संस्थाको सहयोगमा बस्नका लागि अस्थायी टहरा बने पनि बायोग्यास प्लान्ट पुनर्निर्माणको काम हुनसकेको छैन। सरकारी
तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, घादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, गोर्खा, दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर,
ललितपुर, सोलुखुम्बु, रामेछाप, मकवानपुर र ओखलढुंगामा करिब ८० हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएको छ। त्यति प्लान्टका
लागि प्रतिप्लान्ट ६० हजारको दरले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। यति ठूलो लगानीको लेखाजोखा नहुनु भनेको राज्यको
ठूलो मुल हो। भूकम्पपछि प्लान्टको मर्मतसम्भार परै जाओस्, १५ महिना बित्दा पनि कति प्लान्ट
कुन अवस्थामा छ भत्रे यकिन तथ्यांक सरकारले अहिलेसम्म निकालेको छैन।
भूकम्प लगत्तै भएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकले चर्को इन्धन संकट झेल्नुपर्यो। तत्कालीन अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरूले
ञर्जाको वैकल्पिक स्रोत खोजीको निकै चर्चा गरे। ८० हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने उद्घोष पनि गरे। तर यो वर्ष नयाँ प्लान्ट
निर्माण सन्तोषजनक हुनसकेन भने अर्कातिर भूकम्पबाट क्षति भएको प्लान्ट पुनर्निर्माणको उच्चारणसमेत भएन। वैकल्पिक Soil
प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब साढे ३ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माण मैसकेको छ। केपी ओली नेतृत्वको
सरकारले यो वर्ष 'एक किसान एक बायोग्यास प्लान्ट' नाराका साथ १ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। तर
भूकम्पबाट प्रभावित बायोग्यासको पुनर्निर्माण एवं मर्मत-सम्भारका विषयमा कुनै कार्यक्रम छैन। पुनर्निर्माण महाअमियानले पनि
बायोग्यासलाई कतैबाट छोएको छैन।
एउटा प्लान्टको आयु १५ देखि २० वर्षसम्म हुन्छ भने एउटा प्लान्ट निर्माण गर्न ६० देखि ७० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। बायोग्यास
प्लान्ट निर्माण गर्नु भनेको दाउराको बचत, सरसफाइ र समयको बचत पनि हो। बायोग्यास क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार एउटा
बायोग्यास प्लान्टको स्थापना हुनु भनेको प्रत्येक वर्ष १ सय २५ रुखको बचावट हो, जसबाट मूक्षय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र जलवायु
परिवर्तनको प्रमावलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान अनुसार एउटा बायोग्यास प्लान्टले प्रतिवर्ष ७ दसमलव ४ टन ग्रिन हाउस
ग्यास घटाउँछ। त्यस्तै १ दसमलव ७४ टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छ, जुन स्वस्थ एवं स्वच्छ कृषि उत्पादनका लागि उपयोगी हुन्छ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका बायोग्यास प्लान्टको मर्मत नहुनु भनेको लगानी खेर जानुमात्र हैन, माथि उल्लेख गरिएका सबै क्षति हुनु हो।
सरकारले नयाँ प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि पुन: लगानी गरी नयाँ प्लान्ट निर्माण गर्नसक्रे अवस्थामा मकम्प पीडित छैनन् |
httos:/Awww.kantipurdaily.com/printedition/2016/07/30/20160730083221.html 112
|
|
|
|
