१पारतसँग सम्मानजनक सम्बन्धको फ्रेमवर्क 22/12/2015 15:09 नेपालमा पहिलो पटक शिवम्‌ सिमन्टले श के.जी. बढी ल्याएको छ 9०0 के.जी.कै दाममा प्रप्न के.जी. हि कै दाममा Sie सिमेन्ट पाउने अवसर 1101 WY Sai. pe =| अमित ढकाल =<. ७ उ क. ॥ निक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले सार्वजनिक समारोह होस्‌ वा अनौपचारिक भेटघाटमा बारम्बार एउटा वाक्य ढोहोर्याउने गरेका छन्‌- कुनै पनि देश ठूलो वा सानो होला, तर त्यो देशको सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो हुन्न। सिद्धान्ततः ओलीले भनेको सही हो| तर, व्यवहारिक सत्य के हो भने सबै मुलुकको आफो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता प्रयोग तथा रक्षा गर्ने क्षमता समान हुन्न| झन्‌ ठूला मुलुकको छिमेकमा रहेका स-साना मुलुकले त स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने क्षमता कमै राख्छन्‌ | कतिपय त्यस्ता मुलुकले आफो अस्तित्व नै गुमाएका उदाहरण छन्‌। धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै क्षेत्रमा रहेका हिमाली राज्यहरूको इतिहास हेरे पुग्छ| बेलायती साम्राज्यको 'इम्पेरिअल' चीनसँग ड्रस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत्‌ टकराव सुरु हुँदा चीन र भारतबीच पाँच हेमाली राज्य थिए- नेपाल, भुटान, कब्िमर, सिक्किम र तिब्बत | कश्रिमर र सिक्किम भारतमा विलय भए, तिब्बत चीनमा | भुटान भारतको छायाँमा छ | नेपाल तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र त छ, तर हामी निरन्तर भारतको ढबाबमा छौं। ढबाबपूर्ण सम्बन्धको यो 'फ्रेमवर्क' कसरी बदल्ने? हाम्रो चुनौति त्यही हो| नयाँ र सन्तुलित फ्रेमवर्क कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्नुअघि हामी नेपालीले एउटा सवालमा प्रस्ट हुनैपर्छ- नेपालले अब कडब्चिमर, सिक्किम वा तिब्बतको निर्याते भोग्नुपर्ने छैन। नेपालले त्यो चरण र त्यो युग काटिसक्यो, जहाँ उसको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्व लाग्ने गर्थ्यो। सन्‌ १९५९ मा असफल तिब्बत विद्रोहपछि ढलाई लामाले भारतमा शरण लिएदेखि नै चीन र भारतबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय तनावमा बढलिन थालिसकेको थियो| यी ढुङ्ट मुलुक युद्धमा होमिए नेपालको अस्तित्व के होला भन्ने प्रश्न टड्कारो थियो| नभन्दै सन्‌ १९६२ अक्टोबरमा यी दुई मुलुकबीच सीमायुद्ध सुरु भयो| त्यही महिना चीनका विदेशमन्त्री चेन यी काठमाडौं आए, नेपाल र चीनबीच काठमाडौं-तिब्बत सडक सम्झौताको प्रथम वार्षिकोत्सवको मौका पारेर | उनले काठमाडौंमा ढिएको सार्वजनिक भाषणमा भनिदिए, 'महाराजाधिराज महेन्द्र, श्री ५ को सरकार र नेपाली जनतालाई म के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेपाली राष्ट्रमाथि विदेशी आक्रमण भएछ भने चिनियाँ जनता तपाङईँहरूका पक्षमा उभिनेछन्‌।' पछिल्ला ५० वर्षमा चीनको सामरिक क्षमता यति धेरै बढेको छ, सन्‌ १९६० दशकमा चीन र भारतबीच रहेको आथिक तथा सामरिक सन्तुलनमा आकाश-जमीनको फरक आड्गसकेको छ| नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको अडान भने आज पनि त्यत्तिकै प्रस्ट छ| यसपालि भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएपछि चीनले फेरि त्यो अडान ढोहोर्याएको छ| भारत आफैं पनि नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति प्रतिबद्ध थिएन भन्ने कुनै ढह्लो प्रमाण वा तर्क अहिलेसम्म फेला परेको छैन| सरदार बल्लभभाइ पटेलले सन्‌ १९५० मै जवाहरलाल नेहरुलाड्ड नेपाल भारतमा गाभ्न ढिएको सुझाव नेहरुले अस्वीकार गरेको तथ्य बाहिर आड्रसकेको छ| उनले चीनलाई ध्यानमा राखेर त्यो आँट गरेनन्‌ वा भारतको उदीयमान लोकतान्त्रिक तथा अहिंसावादी छविलाई ध्यानमा राखेर गरेनन्‌ वा भारतीय सैनिकमा गोर्खालीको ठूलो उपस्थिति र भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूको संलग्नताले नैतिक बन्धनमा परेर उनले पटेलको सुझाव मानेनन्‌, त्यो अब यकिनसाथ कसैले भन्न सक्ने