|
|
|
|
|
कान्तिपुर समाचार :: [वेशेष ।रेपोट] सम्बन्धमा नाकाबन्दी 29/11/2015 14:53
अभिलेखालय (/archive) {on Wee WEHecr (/printedition/2015-1 1-29)
विचार/वे$लेषण (/०८॥७७०।1१//5)
| J काठमाडौंमा भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र
| मन्त्रीसँग भेट गर्नुपरे कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी घरघर चहार्न सक्ने
N A || अग्राधिकार छ | दिल्लीमा रहेका समकक्षी राजदूत दीपकुमार
a | उपाध्यायले भने भारतीय प्रधानन्त्री त के विदेश el पनि
Res उनीहरुको 'फुर्सदका बेला' मा मात्रै भेट्न पाउँछन् ।
॥ ey
aes: देवेन्द्र भट्टराई
मासेर ११, २०७१- भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वाबेद्यालयका प्राध्यापक
एवं नेपाल मामिलाका जानकार डा.कमलमित्र चेनोइले हालैको एउटा सभामा
ढुई महिना पुरानो एउटा प्रसङ्ग उप्काए, जहाँ ढिल्लीबाट प्रकाशित हुने एउटा
अंग्रेजी दैनिकले आफो मुखपृष्ठमा नेपालको संविधानबारे समाचार छापेको
थियो ।
त्यो समाचारमा विदेश मन्त्रालयको हवाला दिँदै नेपालको सोवेधानमा
आवश्यक संशोधनका ७ बुँदाबारे चर्चा गरिएको थियो | विढेश मन्त्रालयको
स्रोत/आधिकारिकतासहित आएको ७ बुँढे संशोधन सुझावमा कहींकतैको
प्रत्यक्ष अथवा लुकेको आधार थियो भनेर त्यसैबेला अड्कल गरिएको थियो |
तिनै संशोधनका बुँदालाई लिएर साउथ ब्रुकमा नेपाली कूटनीतिक नियोगका
पढाधिकारीहरूमाझ खुलेरै चर्चा भइसकेको भए पनि यसको “कारण र कारक'
बारे संकेत बुङ्गने प्रयास थालिएकै थिएन | तर, सेप्टेम्बर २० मा गणतन्त्र
नेपालको संविधान जारी हुनासाथै भारतीय संस्थापनले नेपालमाथि नाकाबन्दी
सुरु गरिसकेको थियो- सोचाइको 'नाकाबन्दी' |
निपालको संविधान जारी भएको स्थितिमा नोट मात्रै गरेर सुरु भएको भारतोय
संकेतको राजनीति ७ बुँदे संशोधनको कुरामा सबैले बुङ्गने गरी असन्तुष्टि
सार्वजनिक भइसकेको थियो,' नेपाल-भारत सम्बन्धका पछिल्लो मोडका
बारेमा कुराकानी थाल्न सेप्टेम्बर २३ को पत्रिकाको समाचारलाई समात्दै
प्राध्यापक चेनोड्रले सुनाए, “यो संकेतलाई सुरुमा बुङ्गन खोजिएन, पछि गएर
यही संकेतको बुँदा बहस र विवाढको बुँदा मात्रै बनिरह्यो | यो जटिल अवस्था
यथावत् छँदै छ |
त्यसबेला वेढेश मन्त्रालयमा नेपाल स्थितिबारे परामर्शका लागि पुगेका नेपाली
ढूतावासका राजद्व्तसहितका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले पनि नेपालको
संविधानमा भारतीय विषम-मतका बारेमा झन्डै २ घण्टाको व्याख्यान सुनेका
थिए | जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने र समानुपातिक
प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व
रहनुपर्नेजस्ता अहिले संशोधनमा परेका बुँदामाथि नेपालका राजनीतिक दलहरू
बहसमा उत्रनुअघि साउथ-बुकमा लामै बहस/परामर्श चलेको थियो | नेपालको
nttp://Kantipur.ekantipur.com/news/2015-11-28/20151128120021.htm!
(/news/2015-11-
28/20151128180422 html)
मंसिर १२, २०७२.
(/news/2019-11-
28/20151128114527.html)
मंसिर १२, २०७२
(/news/2015-11-
28/20151128091259.html)
मंसिर १२, २०७२.
(/news/2015-11-
28/20151128091019.html)
मंसिर १२, २०७२.
(/news/2019-11-
28/20151128090629.html)
मंसिर १२, २०७२.
(/news/2015-11-
28/20151128090306.html)
मंसिर १२, २०७२.
Page 2 of 8
|
|
|
|
