कसले बनाउने धरहरा ? | समाचार 03/08/2015 16:34 ताजा रा लल २र्‌ 2; 1०1०? सग।ख॥२ 2 विक के जि use ar | aba pe a et ee हट ७ पक os : _ Se, ee ee ae A este. SS er ee रि a «| eS ae tS ० marr itl ons ee ea — ७८३ As 29” Oem ators १ nq / - ty yy - i a eas - ne है q ७ £ न J. fp “a _ 4 1 Bret ee eee 7174 क “a We —— ah हो १ 4: Pale Ray | L ie ae t ae: | डु २ ai an a छ । no ‘ ye gr eae a r 3 sears १ शी? न?” iA oe tee a 2. ga * 2 Pe i 7 ike ९५ } A peers oe ete न Sa es टन eS Lee pa / SE Fst Os tee Dg eee ae ।४-/0/019,0110 Fs > --.-. “hh Te Si kb et om Sareea काठमाडौ, श्रावण १८ - सम्झौता अनुसार निर्माणको सम्पूर्ण खच साइड ट्रेडस वाकर्सको 'धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई स:शुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकार दोस्रो पक्षलाई दिइनेछ | सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुनःनिर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्षकै हुनेछ ।...” काठमाडौँको ऐतिहासिक नौतले धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको प्रयोग र सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड ट्रेडर्स वाकर्स प्रालिबीच ३१ वैशाख ०६१ मा भएको सम्झौताको बेहोरा अनुसार जुनसुकै कारणले धरहरा भत्किए पनि दोस्रो पक्ष अर्थात्‌ वाकर्सले त्यसको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । १२ वैशाखको भूकम्पमा ध्वस्त धरहरालगायत ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि योजना तयार पार्दा उक्त सम्झौताको बेवास्ता गरिएको छ । सम्पदास्थलको संरक्षण र पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएको पुरातत्त्व विभाग सरकारसँग बजेट माग्दा वाकर्सले बेहोर्नुपर्ने खर्चका बारे मौन छ । विभागले भूकम्पका कारण क्षति पुगेका देशभरका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणका लागि करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ चाहिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमध्ये धरहराका लागि मात्र ३० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जबकि, काठमाडौँ महानगर र वाकर्सबीच भएको सम्झौताले धरहराको पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकम वाकर्सले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पुरातत्व विभागका महानिदेशक भेषनारायण दाहालको भनाइ पत्याउने हो भने धरहराका सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले विश्व सम्पदामा सूचीकृत सातवटा क्षेत्र प्राथमिकतामा छन्‌, त्यसपछि मात्र धरहराजस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ । सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति र पैसा असुल्ने जिम्मेवारी महानगरको भएको दाहाल आऔँ ल्याउँछन्‌ । त्यसो त सुन्धारा क्षेत्रको व्यावसायिक सञ्चालन सम्बन्धमा महानगरले गरेको सम्झौता सुरुदेखि नै विवादमुक्त रहेन । पहिलोपल्ट २८ जेठ ०५५ मा महानगर र वाकर्सबीच सुन्धारास्थित ५ रोपनी २ आना र पैसा जग्गा लिजमा दिने/लिने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताका बखत उक्त क्षेत्र सरकारको स्वामित्वमा रहेको र त्यसको पाँच महिनापछि मात्र सरकारले महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जबकि, सरकारले १ कात्तिक nttp://www.ekantipur.com/np/2072/4/18/tfull-story/413956.html Page 2 of 5