|
|
|
|
|
07/07/2017 घरहराले फैलाएको त्रास - विचार/विश्लेषण - कान्तिपुर समाचार
=e ० 0 सा |
(hitp://election.ekantipur.com/)
विचार/विश्लेषण (/category/opinion)
घरहराले फैलाएको त्रास
- किशोर नेपाल (/8001101/किशोर-नेपाल), काठमाडौ
ie वैशाख २९, २०७२-राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा आएको भूकम्पको दुई सातापछि मात्र जन-प्रतिनिधिहरूको
28 संसद बौरियो । प्रधानमन्त्रीले पूरै पारम्परिक शैलीमा आफ्नो भनाइ राखे । गृहमन्त्रीले विविध विषयमा
, स्पष्टीकरण दिए । प्रभावशाली नेताहरूले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय एकता
कायम राख्न र विपत्तिबाट परेको अचिन्तनीय प्रहारबाट जनतालाई उकास्न दलका नेताहरूले सहमति र
सँ सहकार्यको मीठो घून बजाए । विपतमा परेका जनताले त्यो धून सुने तर प्रतिक्रिया जनाएनन् । सबैलाई
थु ro थाहा थियो, यो त सरकार चलाउन चाहिने एउटा विधि मात्रै हो । जसलाई कर्मकाण्डकै शैलीमा पूरा गरियो
ह |
a =
t अन्तत: जन-प्रतिनिधि र तिनका नेताहरू पनि मानिस नै हुन् । विपत्तिको विद्वूप स्वरूपले तिनलाई पनि
- जनतासँगै समेटेको थियो । फरक यति मात्रै रह्यो, भूकम्पपछिको पूरै साताभरि जनताको आर्तनाद सुन्न
कुनै पनि दलका शीर्षस्थ भनिने नेतागण आफ्नो घर अथवा घरभित्र बनाइएको सुरक्षित शिविरबाट बाहिर
निस्किएनन् । अरू किसिमको संकट भएको भए तर्क र प्रतितर्कका बिस्कुन लाग्ने थिए । तर विपत्तिका
J अगाडि कुनै पनि तर्कको अर्थ हुँदैन । जनता सहृदयी थिए । उनीहरूले
पनि विपत्तिको घडीमा नेता खोजेनन् । एक आपसमा आफ्ना ठु:ख बिंसाए । भत्किएका घर खोस्रिए । उद्धारकर्मीहरूको सहयोग कतै पुग्यो, घरहरा नभाँच्चिएको भए र राज्य
कतै पुगेन । बिस्तारै पत्रकार-टिप्पणीकार र बौद्धिक वर्गले जनता विपतमा परेका बेला सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका प्रतिनिधिहरू जनताका शक्तिको केन्द्रका रुपमा रहेको
बीच अनुपस्थित रहेको चर्चा सुरु गरे । हनुमान ढोका परिसर तहसनहस
नभएको भए मानिसको मनमा
गाउँघरमा भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित भए बालबालिका र महिला । उनीहरूको राहतका लागि कुनै प्राथमिकता तोकिएन । गाउँका अहिलेको जस्तो सन्त्राश फैलिने
स्कुलहरू सखाप भए । सरकारले त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेन । सञ्चारकर्मीहरूले उठाएका यी विषयलाई हुनेखाने वर्गका थिएन ।
प्रतिनिधिहरू र सरकारका हिंमायतीहरूले अनावश्यक राजनीतिकरण गरे । विपतका बेला सरकारको आलोचना गर्ने होइन, सघाउने हो भन्दै
फरमान जारी गर्न खोजे । सरकारको सक्रियता नबढेपछि यो बहस अघि बढेन । किनभने विपत्तिको साता बितिसक्दा पनि पीडितको आँगनमा सामान्य राहतसम्म पुग्याउन नसक्ने
सरकारको समर्थन वा आलोचनाको कुनै अर्थ थिएन ।
nttp://Kantipur.ekantipur.com/news/2015-05-12/408864.html 1/5
|
|
|
|
