|
|
|
|
|
18/07/2017 हिमाल खबरपत्रिका | साँच्चै निगरानी चाहियो
स्वबरपत्रिका
होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस | विज्ञापनको लागि
साँच्चै निगरानी चाहियो रमझम
Share:
Gi.
- Ged Wel ANT
निजी नै किन नहोस् सयौँ मानिस भेला हुने भवन र स्थान स्थानीय प्रशासनको निंगरानीमा हुनैपर्ने पाठ पढाएको छ, महाभूकम्पमा भएको ol
मानवीय क्षतिले।
जगदम्बा प्रेस
१२ वैशाखको महाभूकम्पमा काठमाडौंको सुन्धारास्थित घरहरामा करीब २०० र रि । \ पर
सरस्वतीनगर, कपनको एक चर्चमा ६० जनाको एकै चिहान भयो। एकै ठाउँमा यसरी 4 \,
धेरैको ज्यान जानुले महाभूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढाएको छ। शनिबार नपरेको लि | ०
: 5 =. 4 1७
भए मृत्यु संख्या भयावह हुने निश्चित थियो। उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) 1110 \ \
का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “स्कूल खुलेको बेला परेको भए अहिले भन्दा le ॥ हु a \ Ve
ज्यान जाने रहेछ।” | - | बाठरन्छि 0 Ns
शिक्षा मन्त्रालयको १७ वैशाखसम्मको विवरण अनुसार देशभर पाँच हजार विद्यालय ay a
भवनमा क्षति पुगेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायत भूकम्प प्रभावित सबै १ iN | Taran fr he
जिल्लाका विद्यालय भवन ध्वस्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख महीनाभरि ial ¥ tS
शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्नुले पनि क्षति भयावह छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। iy | A Ay
मन्त्रालयकी सह-प्रवक्ता सरस्वती पोखरेल त्यतिबेला विद्यार्थी एको भए अकल्पनीय का लय
क्षति हुने बताउँछिन्। अब शैक्षिक संस्थाका भवन बलियो बनाउन बाध्यकारीकानून क =
लागू हुनुपर्ने उनको घारणा छ। a —— दछ क
प्रशासनलाई छैन जानकारी a छर
is 2: न 0 a! . => = SS
२५ वा सोभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनसँग पूर्व अनुमति |. ७ eee
लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। सार्वजनिक खि गाएक उम Soy ges
स्थलमा आयोजना हुने कार्यक्रमको उद्देश्य, सहभागी संख्या, प्रकृति (धार्मिक, — . :
सांस्कृतिक, राजनीतिक) आदि बारे पूर्व जानकारी हुँदा विपत्का बेला व्यवस्थापन गर्न eres उप्रेती चारैतिर कोठा थपिएको
सहज हुने पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्। “बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा क्यान्तालमरमा अड्याएर चा. तर कोठा थ बालाजुस्थित
हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थानीय प्रशासनको निगरानीमा हुन्छन्”, रेग्मी भन्छन्। स्कूल।
आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहार
रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। कार्यक्रम आयोजना गर्नेको सहयोग विना सरकारले सुरक्षा रणनीति बनाएर लागू गर्न सक्दैन। पूर्व प्रहरी
महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना सहभागीबीच ङ्गडा भयो, आगलागी भयो वा भूकम्प आयो भने उद्धार गर्न कति जनशक्ति र साधन स्रोत चाहिन्छ भनेर तदनुरूप
योजना बनाएर लागू गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई कार्यक्रमहरूको पूर्व जानकारी हुनैपर्ने बताउँछन्। राना भन्छन्, “काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न हुने वा
व्यक्तिको भौतिक सुरक्षामै खतरा हुने देखिन्छ भने कार्यक्रम गर्नै दिनुहुँदैन।”
१२ वेशाखमा भूकम्प आउनुअघि १६७ जनाले घरहरा चढ्ने टिकट लिएका थिए। करीब २०० को ज्यान गएको अनुमान गरिएको घरहराबाट ६० जनाको शव
निकालिएको छ। त्यसो त, ८० वर्षअघि पुनःनिर्माण गरिएको घरहरा चढ्न एकै पटक त्यति धेरै व्यक्तिलाई टिकट बेच्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि
आफो ठाउँमा छँदैछ। “स्थानीय प्रशासनले त्यो थाहा पाएको वा सुरक्षाको दृष्टिले खतरापूर्ण लागेको भए त्यसमा रोक लगाउनेथियो”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक
राना भन्छन्।
चाहियो मजबूत भवन
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह-सचिव पदमकुमार मैनाली भवन निर्माण संहिता अनुसार नबनेका, पछि तला थपेका र मर्मत-सम्भार नगरिएका
पुराना घर/भवन यो भूकम्पमा भत्किएको बताउँछन्। अब घर/भवनहरूको उमेर समेत तोक्नुपर्ने बताउँदै मैनाली भन्छन्, “राम्रै देखिएका घर पनि निश्चित
अवधिपछि भत्काउने कानून आवश्यक देखियो।”
भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका भौतिक संरचनाको लगत संकलनमा खटिएका सहसचिव मैनाली डेढ आना जग्गामा बनेका सात तलासम्मका घर भत्किएको
बताउँछन्। ६० जनाको ज्यान लिएको सरस्वतीनगरको घरको नामै 'साततले' थियो। डेढ आनामा बनेको यो घरले १० तला बनाउने अनुमति समेत पाइसकेको
थियो। “भूकम्प प्रतिरोधात्मक व्यवस्था नहुने, ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री लगाउने जस्ता समस्या छँदैछ”, मैनाली भन्छन्, “अब बलियो घर नबनाउनु
भनेको काल निम्त्याउनु हो।”
सार्वजनिक भवनहरू व्यक्तिको घर भन्दा पनि धेरै गुणा बलियो हुनुपर्ने नेपाल भौगमिंक समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा भूगर्मविद् विशालनाथ उप्रेती बताउँछन्।
सार्वजनिक सेवा दिने निकायहरू टेलिफोन, विद्युत्, विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, सिनेमा हल, रंगशाला, मल, पार्टी प्यालेस आदिको भवन त भूकम्प
प्रतिरोधी हुनैपर्ने उनी बताउँछन्। “तिनमा आपत्कालीन ढोका, आगो निभाउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ”, उप्रेती भन्छन्, “दमकल छिर्न नसक्ने ठाउँमा सयौं
जम्मा भएर कार्यक्रम गर्नु त आत्मघात नै हो, जुन हामीकहाँ भइरहेका हुन्छन्।”
१० वर्षअघि लागू भवन निर्माण संहिता केही नगरपालिकामा कार्यान्वयन भएको सरकारी दाबी छ। तर, उप्रेती नगरपालिकाका अधिकारीले आफो टेबुलमा
बसेर छाप लगाएको आधारमा घरको मापठण्ड पुगेको छ भन्ने मूर्खता मात्र भइरहेको बताउँछन्। (हे. बक्स) अर्थात्, भवन संहिता अनुसार छ कि छैन भनेर नहेरी
http://nepalihimal.com/article/4375 1/2
|
|
|
|
