रंटजस्तो सावेधान, पार गर्ला त रौंगेस्तान 22/07/2015 17:47 नेपालको डिजिठल पत्रिका जँटजस्तो संविधान, पार गर्ला त रेगिस्तान दीपक पराजुली Ye निक [रै a ति ) है € । oh संविधान भनेको कुनै राजनीतिक समाजमा तत्काल विद्यमान शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध निरोपण गर्ने, शासकका सीमा, शासितका अधिकार र ढुवैबीचको सम्बन्ध व्याख्या गर्ने लिखित, स्पष्ट र क्रमबद्ध दस्तावेज हो| संसारमा विभिन्न तरिकाबाट संविधानको निर्माण र जारी गरिएको पाइन्छ| जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने आकांक्षा जसलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनताको सात ढशकढेखिको सपना भनिएको छ, अहिले त्यो प्रारम्भीक मस्यौढा संविधानको रुपमा जनताको सुझाव संकलनका निमित्त पठाइएको छ| मस्यौढा संविधानमा जनताको तर्फबाट ढिड्ने सुझावहरू मूल्य निरपेक्ष हुनसक्दछन्‌ तर संविधानको निमार्ण मूल्य निरपेक्ष होइन मूल्य सापेक्षमार्फत नै हुन्छ| हामीले जुन संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न गड्ररहेका छौँ त्यसको पृष्ठभूमिमा आफैँ किसिमको विशिष्ट मूल्य छ| त्यो मूल्य भनेको सन्‌ २००६ को अप्रिलमा नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनमा प्रकट जनभावना नै हो| साथमा विगतमा भएका समस्त प्रकारका सशस्न एवं शान्तिपूर्ण विद्रोहहरूमा मुखरित आकांक्षाहरू पनि त्यसमा संपृक्त छन्‌। आज सोही मूल्यको सापेक्षतामा संविधानको निमार्ण हुन सकेमात्रै यो संविधानसभा सफल भएको र जारी गरिएको संविधानलाई बहुसंख्यक जनताले स्वीकार एवं स्वागत गर्ने सम्भावना प्रबल हुनेछ| कुने पनि मूल्यको सापेक्ष, प्रष्ट सेद्धान्तिक आधार, सोवेधानवाढ एव विधिशास्रीय मान्यतालाड् लत्याएर असल संविधानको निर्माण हुने सक्तैन | हाम्रो मूल्य भनेको लोकतन्त्रको स्थापना एव सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि विगतमा नेपाली जनताले गर्दै आएको संघर्ष हो र सोही मूल्यको सापेक्षमा रहेर निर्माण गरिने सैद्धान्तिक आधार भनेको शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्र र समग्र राज्य व्यवस्थामा सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्नु हो| यसका आधारमा संविधानमा गरिने व्यवस्थाहरू संविधानवाढको कसीमा जाँचिएर उत्तीर्ण हुन जरुरी हुन्छ| कुनै पनि संविधान संविधानवाढको प्रतिकुल हुने गरी बन्न सक्तैन, किन कि त्यसप्रकारको संविधानले भविष्यमा विभिन्न किसिमका संवैधानिक जटिलता एवं राजनीतिक विशृलता उत्पन्न गराउने खतरा रहन्छ] त्यस्तो सविधान लागू ने हुन नसकी राज्यसमेत असफल बन्दछ।| सोवेधानमा Ht AAT TA A Ales खुसी बनाउन, कुनै राजनेताको महत्त्वाकांक्षलाडे सम्बोधन गर्न जथाभावी राजनीतिक अजेन्डाहरू घुसाउन र अनावश्यक लम्बाचौडा कुराहरू थप्न पनि मिल्दैन| संविधानमा उल्लिखित हुने हरेक प्रावधानहरू विधिशास्रीय मान्यताको अनुकुल हुन जरुरी हुन्छ| संविधानमा उल्लेख हुने कुनै पनि प्रावधानहरू किन राखियो? के कारणले राखियो? कुन मुट्ढालाई सम्बोधन गर्न वा कुन किसिमको व्यवस्था अबलम्बन गर्न राखिएको हो? सो कुराको वाक्यशः एवं शरब्दशः उत्तर ढ्नु जरुरी हुन्छ| किनभने भविष्यमा संविधानमा उल्लिखित हरेक विषय (अपवाद बाहेक) लाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दछ जसको संवैधानिक निरुपण अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ| यो मस्यौदा सोवेधानमा विगतमा नेपाली जनताले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय प्राप्तिका खातिर गरेका आन्दोलन र बलिदढानपूर्ण सघर्षको फेहारेस्ता केवल प्रस्तावनामा मात्र सिमित छ तर ती आन्दोलनमा मुखरित जनभावनाको उपयुक्त मूल्य सापेक्षअन्तर्गत आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नबनेको हुनाले चित्त बुझाउन सकिने स्थिति नै छैन| सटिकरुपमा भन्नुपर्दा यो मस्यौदा संविधान जनभावनाको मूल्य प्रतिकुल छ| जस्तो २०४८ सालयता संसदीय व्यवस्थाको असफलताले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित जनताले भावी संविधानको शासकीय स्वरुपका लागि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गरेका थिए| तर मस्यौदा संविधानले उही पुरानै असफल सिध्द संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता ढ्यो| त्यसमा पनि थ्रेसहोल्ड विनाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन मार्फत गठन हुने प्रतिनिधिसभा होस्‌ या प्रदेशसभा यी ढुइवटै सदनमा कुनै पनि ढलको स्पष्ट बहुमत नआउने निश्चित नै छ| यसले गठबन्धन सरकारलाई अनिवार्य गराउँछ| जो स्थिर, सबल र परिष्कृत लोकतन्त्र अनि राजनीतिक स्थिरताको लागि घातक सावित हुनेछ| यससम्बन्धमा धेरै भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन| किनभने २०४८ सालपछिको संसदीय राजनीतिलाई देखेका नेपाली जनता आफैं भुक्तभोगी छन्‌| यर्द्यापे राजनतिक स्थिरताका निम्ति भनेर होला मस्यौदा संविधानको धारा १०४ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ढुई वर्षसम्म राख्न नपाइने भनी लगाम लगाउन खोजेको ढेखिन्छ| तथापि संविधानवाढको दृष्टिमा यसलाई नितान्त खराब लगाम मान्नुपर्ने हुन्छ| यसप्रकार धारा १०४ (४) ले त झन्‌ प्रधानमन्त्रीलाई ढुई वर्षसम्म निरंकुश र स्वेड्रच्छाचारी हुने मौका प्रदान गरेको देखिन्छ | अर्कोतर्फ धारा १०४ (२) र (४) आफैमा बाङ्झिएको पनि देखिन्छ] यो मस्यौदा संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको जनाएको छ| अनि त्यसको प्रयोग संविधान बमोजिम हुनेछ भनेको छ| नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै हो| अब यहीँनेर यो संविधानले कसको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ त? भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्दछ। जसका बारेमा मस्यौदा संविधान प्रष्ट छैन| प्रष्ट हुनु जरुरी हुन्छ| किनभने भविष्यमा संविधान कार्यान्वयनका बखतमा संवैधानिक जटिलताका कारण उठ्ने कुनै पनि मुद्दामा नागरिक सर्वोच्चता या संसदीय सर्वोच्चता या संवैधानिक सर्वोच्चता? कुन सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद नहोला भन्न सकिन्न | nttp://setopati.com/blog/31173/ Page 1 of 3