|
|
|
|
|
रर वतजनिि्जिजि जज जज विव्जि्ि्जि्ि््ववि््ि््ि्वि््ववववि््ि््ववव् वि दद??? रि?
“मस्यौदामा दिलत हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्'
वसन्त बस्नेत
tay 7 र बु [aa हि. दि r= 4
१ || hi क विकको पति pn 00 र ;
म ॥0 छ. ०: थि oe it Yt et
B, ‘i ॥ i my) te Se ¥ 0
ye , ५ ? छ 4 ; क we WS ६ "० es
te! नहि क |
a । १ ® | ४ क le १. f
ee VR a tg
a a
काठमाडौं, श्रावण १३ - संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित
सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी
एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।
अध्यक्ष नेम्वाङले कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित
बिके श्रीपालीलाई बोल्ने समय छुट्टयाए । तीनै वक्ताले एकै स्वरमा आक्रोश पोखे, “संविधानसभाको संविधान अभिलेख
अध्ययन तथा निक्र॒योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित
अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।'
सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका
छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने
दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा
दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा
राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित
प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व
नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले
Te |
कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने
प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे | “दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको
भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य
जीवनमा पुग्याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । “तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधैँ
दलित भएर बस्न चाहदैन, उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन
नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई “ठन्डा दिमागले सोच्न' चेतावनी दिए ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरु संविधान मस्यौदामा
नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित सभासद्हरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
nttp://www.ekantipur.com/np/2072/4/13/full-news/413591.html Page 2 of 6
त ममा कक कक
|
|
|
|
